मुंबई – मुंबई मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यातील आरे कारशेडबाबतच्या वादात राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर, विद्यमान सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कांजुरमार्ग येथील कारशेडबाबत नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने ही मीठागाराची जागा केंद्राच्या मालकीची असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना, आता या जागेच्या मूळ मालकाने एक नोटीस बजावली असून, त्यामुळे वाद आणखीच चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

पहिल्यापासूनच संकटाची मालिका मागे लागलेल्या मुंबईतल्या कांजुरमार्ग कारशेडच्या जमिनीचे मालक महेश गारोडिया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी आणि एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाचा आदेश असतानाही आपल्याला काहीही न कळवता कारेशेडसाठी जमीनीचं परीक्षण सुरु केल्याबद्दल त्यांनी ही कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

मुंबई सिटी सिव्हील कोर्टाने 16 एप्रिल 2016 रोजी गारोडियांच्या जमिनीची लीज रद्द करुन एमएमआरडीएकडे जमीन देण्यासाठी मनाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाची आठवण गारोडिया यांनी कायदेशीर नोटीसमध्ये करुन दिली आहे. तसंच कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करत एमएमआरडीएने या जमिनीवर आणलेली यंत्रसामुग्री हटवावी असंही या नोटीसमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.

कांजुरमार्गची जागा ही महाराष्ट्राचीच असून त्याचे सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत, असा दावा वने व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधला वाद आता आणखी पेटण्याची शक्‍यता आहे. कांजूरमार्गमधील जागा ही मिठागराची असून त्यावरचा हक्का अद्याप सोडला नाही, त्यामुळे ही जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा, असे पत्रच केंद्र सरकारने राज्याच्या सचिवांना पाठवले आहे. त्याचबरोबर कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरीत थांबावा, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

आता त्या जमीनीवर हक्का सांगत जिल्हाधिका-यांना नोटीस पाठवली गेल्याने हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. या सगळ्या प्रकरणात मुंबईतील प्रामाणिक करदात्यांच्या कर रकमेची नाहक उधळपट्टी होताना दिसत आहे. ही रक्कम काही हजार कोटी रुपयांची असल्याने, आता या प्रश्‍नावर मार्ग तरी काय काढणार, याची उत्सुकता मुंबईकरांना आहे.