Kangana Ranaut on sonia gandhi । भाजपच्या  खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सखू सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज घेऊन काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पुरवठा करते, असा खळबळजनक आरोप  कंगना राणावत यांनी केला आहे.  हिमाचल प्रदेशच्या या कृतीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर  आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शिमल्यातील एका गावात भाजपच्या सदस्यत्व मोहिमेचा शुभारंभ केल्यानंतर लोकांना संबोधित करताना, कंगना राणावत यांनी हा गंभीर आरोप केला आहे. यावेळी त्यांनी बोलताना,”भ्रष्टाचार अस्तित्त्वात आहे हे सर्वांनाच माहित आहे आणि काँग्रेस शासित राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांना पोकळ केले आहे. काँग्रेस पक्ष निवडणुकीवर एवढा पैसा कसा खर्च करू शकतो, असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

 सोनिया गांधींवर निशाणा साधला Kangana Ranaut on sonia gandhi ।
यावेळी कंगना राणावत यांनी,”जर आम्ही रिलीफ फंड दिला तर तो सीएम रिलीफ फंडात गेला पाहिजे, पण तो सोनिया रिलीफ फंडात जातो हे सगळ्यांना माहीत आहे.” असे त्यांनी म्हटले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “काँग्रेस सरकारने राज्याला अनेक दशके मागे नेले असून मी जनतेला सखू सरकार उलथून टाकण्याचे आवाहन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राणावत यांनी हिमाचल प्रदेशचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांच्यावरही निशाणा साधला. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे लोक कंटाळले आहेत, मात्र समस्या सोडविण्यासाठी काहीही केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्राथमिक शाळांमधील क्रीडा सुविधाही कमी केल्या Kangana Ranaut on sonia gandhi ।
भाजपच्या खासदार कंगना यांनी,”राज्यातील आर्थिक संकटाकडे लक्ष वेधले. यामध्ये लोकांचे पगार आणि निवृत्तीवेतनातील विलंबाचाही समावेश आहे. प्राथमिक शाळांमधील क्रीडा सुविधांमध्येही कपात होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. हा हिमाचलच्या मुलांच्या भवितव्याशी खेळ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही तर कॅम्पस विकसित करण्याचे आश्वासन दिले.

तसेच त्यांनी राज्यातील सध्याच्या संकटासाठी भाजपने मुख्यमंत्री सुखू यांना जबाबदार धरले आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांनी नुकतेच सांगितले की, “परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की विकासासाठी केवळ 28 टक्के बजेट उपलब्ध आहे. तर 2017-18 मध्ये हे प्रमाण 39.56 टक्के होते. ते म्हणाले की, 40 टक्के बजेट वेतन आणि पेन्शनवर खर्च केले जात आहे, तर 2017-18 मध्ये ते केवळ 27 टक्के होते.”