भोपाळ, दि. 24 – हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकण्यासाठी विधीमंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या करोना संसर्गाबाबत चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आरोग्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. कमलनाथ यांच्यासह कॉंग्रेसचे आमदार सज्जनसिंह वर्मा, डॉ. गोविंदसिंह आणि पी. सी. शर्मा यांच्या या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहेत.

विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 28 डिसेंबरला प्रस्तावित होते. ते करोनामुळे पुढे ढकलण्यात आले. गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनाचे तीन दिवस अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात वाढवण्यात आले. हा निर्णय सचिवालयाचे 61 अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच पाच आमदार करोना संसर्गित असल्याचे सांगून विधानसभेचे अध्यक्ष रामेश्‍वर शर्मा यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता.

आपल्या हक्कभंग प्रस्तावात कमलनाथ यांनी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांसह आरोग्य खात्याच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्याचा दावा केला आहे. जे कर्मचारी आणि अधिकारी पॉझिटिव्ह होते, त्यातील बहतांश सचिवालयात कार्यरत नव्हतेच. त्यामूळे अधिकाऱ्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा कट विधीमंडळाचे अधिवेशन रद्द करण्याची अधिसुचना काढण्यासाठी आखला गेला, असा आरोप या प्रस्तावात केला आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव आपण अद्याप पाहिला नसल्याचे हंगामी अध्यक्ष रामेश्‍वर शर्मा यांनी सांगितल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे. तर यावर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असे भाजपाचे प्रवक्ते रजनिश जैन यांनी सांगितले. मात्र ते म्हणाले, जनता सातत्याने नाकारत असल्याने कॉंग्रेस निराश होऊन अधिकाऱ्यांना आणि घटनात्मक संस्थांना लक्ष्य करत आहे.