नवी दिल्ली – रत्न व आभूषण उद्योगातील पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर आणि दक्षिण अशा सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना/महासंघांमधून राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन करण्यात आले. या समितीचे उद्दिष्ट हे देशभरात सक्तीच्या हॉलमार्किंगची अल्पतम त्रासासह अंमलबजावणी करणे असे आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी या वर्षी 15 मे रोजी या उद्योगातील प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि परिस्थितीचे गांभीर्य समजल्यानंतर त्यांनी बीआयएसच्या महासंचालकांबरोबर चर्चा करण्यासाठी आभूषण उद्योगातील सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. वास्तव समस्या जाणून घ्या आणि सलग तीन आभासी बैठकांतून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करा, असा त्यांनी तोडगा पुढे आणला.

तज्ज्ञ समितीचे सर्व सदस्य, बीआयएस पथक आणि पियुष गोयल यांच्यासमवेत 15 जून रोजी दिल्ली येथे अंतिम बैठक बोलविण्यात आली होती. तेथे समितीचे समाधान होईल अशा प्रत्येक गोष्टींवर चर्चा, वादविवादानंतर तोडग्याचे प्रयत्न झाले. कायदेशीर रचनेसाठी उच्चस्तरीय समिती (एचएलसी) स्थापन करण्याच्या निर्णयासह, त्या बैठकीत एक प्रमाणित कार्य प्रक्रिया (एसओपी) तयार करणे व 16 जूनपासूनच अनिवार्य हॉलमार्किंगची अंमलबजावणी जाहीर केली गेली.

त्याऐवजी प्रत्यक्षात मंत्रालयाने बीआयएसच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती स्थापन केली, ज्यामध्ये बीआयएस, विविध मंत्रालये, निर्यात परिषद, ग्राहक मंच आणि देशांतर्गत उद्योगातील सदस्यांचा समावेश होता. आजपर्यंत तज्ज्ञ समितीच्या तीन बैठका व सल्लागार समितीच्या चार बैठका घेतल्या जाऊनही काही मुद्द्यांचा अपवाद करता, कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

एक स्वतंत्र प्राधिकरण या नात्याने बीआयएसने फक्त सामान्यपणे विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे दिली आहेत, तीही बरीच सदोष आणि संदिग्धता वाढविणारी आहेत. असे दिसून येते की, आपल्या वाटेनेच गोष्टी अंमलात आणण्यावर बीआयएस ठाम असून, उद्योगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षातच घेतले जात नाही.

बीआयएसने 1 जुलैपासून, स्वेच्छेने नवीन मार्किंग सिस्टम लागू केली आहे; जिचा सोन्याचे शुद्धीकरण आणि वापरल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या मानदंडाशी काहीही संबंध नाही. सोन्याच्या शुद्धतेची खातरजमा करण्याचे हॉलमार्किंगमागील बीएसआयचे मुख्य उद्दिष्ट आणि ही नवीन मार्किंग पद्धती याचा अर्थाअर्थी कोणताही मेळ बसत नाही. या नवीन मार्किंग पद्धतीच्या संचालनासाठी ठरविलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीने संपूर्ण उद्योगाची घडी विस्कटून टाकली असून, व्यवसायच ठप्प केला आहे.

हॉलमार्किंग जे 2 ते 5 तासांच्या कालावधीत होत असे, पण आता त्यासाठी 5 ते 10 दिवस लागत आहेत. हॉलमार्किंगसाठी प्रलंबित असलेला सराफांनी पाठविलेला साठा हाताळण्यास हॉलमार्किंग केंद्रे पूर्णपणे अक्षम आहेत. हॉलमार्किंगसाठी प्रलंबित साठ्यांचे ढीग उपसायचे झाल्यास सध्याचा कामाचा वेग पाहता किमान पाच वर्षे लागतील, तरी बीआयएससाठी ही केवळ प्रारंभिक समस्याच आहे.

संपूर्ण अभ्यास करून सक्तीच्या हॉलमार्किंगचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने नीति आयोगावर जबाबदारी सोपविली होती. हॉलमार्किंगवरील नीति आयोगाच्या अहवालातील प्रमुख शिफारशींकडे बीआयएसने सोयीनुसार दुर्लक्ष केले आणि आता आपल्या भूमिकेवर ती विनातडजोड अडूनही बसली आहे. वस्तुत: प्रत्येक शिफारसी विचारात घेण्याचा तिने प्रयत्न केला पाहिजे.

एमएसएमई क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) चे संचालक, तसेच हॉलमार्किंगवरील राष्ट्रीय टास्क फोर्सच्या कोअर कमिटीचे सदस्य दिनेश जैन म्हणाले, सध्या जवळपास पाच कोटी दागिन्यांच्या नगांचे हॉलमार्क केले जाणे आवश्‍यक आहे. हॉलमार्किंग केंद्रांची सध्या एक लाख नग प्रति दिन ही क्षमता लक्षात घेता, सराफांकडील हॉलमार्किंगच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दागिन्यांचा साठा पूर्ण करण्यास 250 दिवस म्हणजे नऊ महिन्यांचा कालावधी लागेल.

हॉलमार्किंग केंद्रे उच्च क्षमतेने कामाला लागली तरी 500 दिवसांचा म्हणजेच 18 महिने वाट पाहावी लागेल. चालू वर्षात नव्याने तयार केल्या जाणाऱ्या 12 कोटी नगांचे मग हॉलमार्किंग कसे व केव्हा पूर्ण होणार? सुमारे 900 टनांची आपली बाजारपेठ पाहता या नवरचित नगांची किंमत तब्बल चार लाख 50 हजार कोटींच्या घरात जाणारी असेल. हे एकंदर संपूर्ण उद्योगालाच ठप्प करणारे गंडांतर आहे.

ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादन विक्री करण्यासाठी सराफांना नोंदणी करण्याची सक्ती ही गोष्टच अनाकलनीय आहे. केवळ असहकार, धाडी व जप्तीची प्रक्रिया आणि किरकोळ गुन्ह्यासाठी फौजदारी दंडात्मक तरतुदी अशा लहान-सहान मुद्द्यांवरून नोंदणी रद्द केली जात असेल ते पुन्हा एकदा परवाना राज आणल्यासारखे होईल आणि दागदागिने उद्योगाला भ्रष्टाचाराच्या तोंडी दिल्यासारखे होईल. जे केवळ दागिने विकत आहेत आणि दागिन्यांचे उत्पादन किंवा हॉलमार्क करीत नाहीत अशा सराफांवर फौजदारी कलमांचे दायित्व का लादले जावे? दागदागिने विक्रीसाठी ठेवण्यासाठी सराफांकडून बीआयएसने जारी केलेल्या सर्व शिष्टाचारांचे पालन केले जात असतानाही, जर हे होत असेल तर ते गैरवाजवी, जुलमी आणि कायद्याच्या दृष्टीनेही वाईट आहे.

महाराष्ट्र सराफा स्वर्णकार महामंडळाचे अध्यक्ष आणि हॉलमार्किंगवरील राष्ट्रीय टास्क फोर्सचे कोअर कमिटीचे अध्यक्ष फतेहचंद रांका म्हणाले, सक्तीच्या हॉलमार्किंगच्या कारभाराच्या 40 दिवसांच्या काळात देशभरात 72 हॉलमार्किंग केंद्रे (एएचसी) रद्द किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. पूर्वी एकूण 933 केंद्रांपैकी जवळपास 450 केंद्रांचे काम या ना त्या कारणाने झालेल्या कारवाईने टांगणीला लागले होते. अशी ढिसाळ प्रणाली आणि अशा हॉलमार्किंग केंद्रांवर आपल्याला कसे अवलंबून राहता येईल आणि त्यांच्या अपयशासाठी आम्ही का बळी पडायचे?

रांका पुढे म्हणाले, हॉलमार्किंग केंद्रांवर पाळत ठेवण्यासाठी एचयूआयडीचा बुरखा घालून ही नवीन मार्किंग पद्धती सुरू केली गेली आहे. सराफांना एचयूआयडीच्या प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये खेचले जाण्याची ही रीत अनाठायी आहे. विशेषत: सोन्याच्या शुद्धतेशी दुरूनही संबंध नसलेल्या या प्रक्रियेत गुंतविले जाण्यामुळे सराफांपुढे त्यांच्या दैनंदिन व्यावसायिक कामाच्या वेळेबाबत गंभीर चिंता निर्माण केली आहे. बीआयएसने लादलेल्या अशी भिकार यंत्रणा आणि निरूद्योगी प्रक्रिया एक सराफ समुदाय म्हणून आम्ही कशा स्वीकारू आणि आमच्या ग्राहकांना आम्ही त्याचा बळी का पडू द्यावे? यामुळे सराफा व्यवसाय मोठ्या व्यावसायिक कोंडीत सापडला आहे.