जस्टिस निर्मल यादव यांना 17 वर्षांनंतर दिलासा; 15 लाख लाच प्रकरणात CBI कोर्टाने ठरवले निर्दोष, घरासमोर पार्सल पडल्याने घडलं सर्वकाही!

चंदीगड: पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीश निर्मल यादव यांना २००८ च्या १५ लाख लाच प्रकरणात CBI च्या विशेष कोर्टाने शनिवारी (२९ मार्च २०२५) निर्दोष ठरवले. विशेष सत्र न्यायाधीश अलका मलिक यांनी हा निकाल दिला. या खटल्यात जस्टिस यादव यांच्यासह रविंदर सिंग भसीन, राजीव गुप्ता आणि निर्मल सिंग या इतर आरोपींनाही दोषमुक्त करण्यात आलं. एकूण पाच आरोपींपैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला आहे. निर्मल यादव म्हणाल्या, “मी कोणताही गुन्हा केला नाही आणि खटल्यात माझ्याविरुद्ध ठोस पुरावा सापडला नाही.”
Chandigarh | CBI court acquits Justice Nirmal Yadav in a corruption case
She was accused of receiving Rs 15 lakh in cash while serving as a judge in the Punjab and Haryana High Court in 2008
— ANI (@ANI) March 29, 2025
प्रकरण काय आहे?
हा खटला २००८ मधला आहे. जस्टिस निर्मलजीत कौर, ज्या नवख्या जज होत्या, त्यांच्या घरी १५ लाखांनी भरलेलं पॅकेट आलं. हे पॅकेट खरंतर निर्मल यादव यांच्यासाठी होतं, पण नावात साम्य असल्याने चुकून कौर यांच्याकडे पोहोचलं. कौर यांनी तातडीने हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती आणि चंदीगड पोलिसांना कळवलं. १६ ऑगस्ट २००८ रोजी FIR दाखल झाली. दहा दिवसांनी तत्कालीन प्रशासक जनरल एस.एफ. रॉड्रिग्स यांनी प्रकरण CBI कडे सोपवलं. CBI ने २८ ऑगस्ट २००८ रोजी नवीन FIR नोंदवली.
काय घडलं पुढे?
जानेवारी २००९ मध्ये CBI ने यादव यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली. २०१० मध्ये हायकोर्टाने मंजुरी दिली. दरम्यान, फेब्रुवारी २०१० मध्ये यादव यांची उत्तराखंड हायकोर्टात बदली झाली आणि मार्च २०११ मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. २०१४ मध्ये विशेष कोर्टाने पाच जणांवर आरोप निश्चित केले. यादव यांनी खटला रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली, पण तिथेही यश मिळालं नाही. नंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली, “पुराव्यांशिवाय हे प्रकरण आहे, माझ्यावरील आरोप रद्द करा,” असं म्हणत. पण सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळली.
कोर्टात काय झालं?
अभियोजन पक्षाने ८४ साक्षीदारांचा दावा केला, पण फक्त ६९ जणांचीच चौकशी झाली. यावर्षी फेब्रुवारीत हायकोर्टाने CBI ला १० साक्षीदारांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आणि खटल्याला उशीर न लावण्याचे आदेश दिले. शनिवारी निकाल देताना कोर्ट म्हणालं, “आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत. CBI ने ठोस कागदपत्रे किंवा डिजिटल पुरावे सादर केले नाहीत.” त्यामुळे १७ वर्षांनंतर निर्मल यादव यांना मोठा दिलासा मिळाला.





