पुणे | मुलींच्या मोफत शिक्षणाची फक्त घोषणाच?
पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – उच्च शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
एकीकडे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असून, शुल्क भरून मुली प्रवेश घेत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबत राज्य शासनाने मौन सोडून स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसावेळी म्हणजे ९ फेब्रुवारी रोजी उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली. त्या वेळी पाटील यांनी १ जूनपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचेही म्हटले होते. मात्र, जून महिना संपत आला, तरीही राज्य सरकारचा शासन निर्णय निघाला नाही किंवा अंमलबजावणीही झाली नाही.
आता मुलींना प्रवेशावेळी शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे मोफत शिक्षणाची घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे. सध्या विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. येथील प्रवेशासाठी पालक राज्य शासनाच्या आदेशाची वाट न पाहता प्रवेश घेत आहेत.
मोफत शिक्षणाचा निर्णय उशिरा का होईना राज्य शासनाकडून निघेल, या अपेक्षेने प्रवेश होताहेत. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या नाहीत. मेडिकल, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी शुल्क काही लाखांहून अधिक आहे. त्या वेळी एवढे शुल्क भरणे काही पालकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे मुलीस व्यावसायिक शिक्षणास प्रवेश घ्यावा, की नको, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
निर्णय अंधातरी ठेवू नका
गेल्या काही वर्षांपासून मुलींना मोफत शिक्षण देण्यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने उच्च शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींची आकडेवारी प्राप्त केली आहे. आता प्रवेशाची लगबग सुरू झाली आहे.
त्यातच शिक्षणाचा खर्च परवडेना म्हणून परभरणीत एका मुलीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी ठोस भूमिका घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आंदोलन
शिक्षण महागडे होत आहे. मुलींना शिक्षण घेणे कठीण बनले आहे. काही मुलींना शिक्षणासाठी शुल्क भरणे शक्य होत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जूनपासून मुलींचे मोफत शिक्षणाची घोषणा केली होती.
ही घोषणा केवळ लोकसभा निवडणुकीसाठी केली होती का? असा सवाल उपस्थित करीत तत्काळ या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) तर्फे पुण्यात नुकतेच आंदोलन करण्यात आले होते.
