JPC President Jagdambika Pal ।  वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ आज विधेयकाबाबत मोठे विधान केले आहे. समितीच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळाले आहे  आता सरकार ते सुधारित स्वरूपात सादर करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

उत्तर भारतात दौरा करता आला नाही
जगदंबिका पाल म्हणाले की, जेपीसी समितीने या विधेयकाबाबत दक्षिण भारताचा दौरा केला होता, परंतु उत्तर भारताला भेट देऊ शकले  नाही. ते म्हणाले की, संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले होते की, तुम्ही देशातील प्रत्येक राज्यात जाऊन या विधेयकावर चर्चा करावी असा आमचा मानस आहे. यासोबतच त्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “या विधेयकावर राजकारण केले जात आहे आणि विरोधी पक्ष पहिल्या दिवसापासूनच याला विरोध करत आहेत.”

प्रत्येक बैठकीत नेत्यांचा सहभाग
ते म्हणाले की, सर्व नेते दररोजच्या बैठकांना उपस्थित राहत असत आणि चर्चेनंतर आता सरकार हे विधेयक सुधारित स्वरूपात सादर करत आहे. त्यांनी हा एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले.

#WATCH | दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बनी JPC समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, “यह मेहनत रंग आई है… हमनें(JPC कमेटी ने) इस बिल को लेकर दक्षिण भारत का दौरा किया था। हम उत्तर भारत का दौरा नहीं कर पाए थे… संसदीय कार्य मंत्री ने… pic.twitter.com/TDtGViMGwg

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025

गरीब आणि पसमांदा मुस्लिमांना फायदा होईल JPC President Jagdambika Pal ।  
जगदंबिका पाल म्हणाले की, “हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील गरीब, पसमांदा आणि सामान्य मुस्लिमांना याचा फायदा होईल. त्यांना विश्वास आहे की हे विधेयक वक्फ मालमत्तेचे चांगले व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता वाढवेल.”

हे विधेयक आज लोकसभेत सादर केले जाणार  
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ आज (बुधवार) लोकसभेत सादर केले जाईल. यावर चर्चा करण्यासाठी सभापती ओम बिर्ला यांनी ८ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१३ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळातही या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. सत्ताधारी आघाडीला विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ४ तास ४० मिनिटे देण्यात आली आहेत. लोकसभेतील चर्चेसाठी भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, टीडीपी यासारख्या पक्षांनी त्यांच्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे.

किरेन रिजिजू यांनी ही मोठी गोष्ट सांगितली JPC President Jagdambika Pal ।  
मंगळवारी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पुन्हा सांगितले की सरकारला या विधेयकावर चर्चा हवी आहे आणि सर्व राजकीय पक्षांना त्यावर बोलण्याचा अधिकार आहे. देशाला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की कोणत्या पक्षाची भूमिका काय आहे. जर विरोधक चर्चेत भाग घेऊ इच्छित नसतील तर त्यांना तसे करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.