रांची – रांची येथे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे दोन दिवसांचे केंद्रीय अधिवेशन सोमवारी सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्यासह सुरू झाले. पक्षाने केंद्र सरकारविरुद्ध, विशेषतः अलीकडेच लागू झालेल्या वक्फ कायद्याबाबत आवाज उठवला आहे.

जेएमएमने या कायद्याला अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन म्हटले असून हा कायदा देशाच्या संघराज्य रचनेवर हल्ला असल्याची टीका देखील केली आहे.

या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद पक्षाचे संरक्षक आणि राज्यसभा खासदार शिबू सोरेन यांनी भूषवले. तर मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन म्हणाले की, आता पक्षाचे ध्येय झारखंडच्या पलीकडे आसाम, ओडिशा, छत्तीसगड आणि बंगालपर्यंत विस्तारण्याचे आहे.

भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) निशाणा साधताना ते म्हणाले, जनतेने सरंजामशाही शक्तींचा पराभव केला आहे. आदिवासी, गरीब, दलित आणि शोषित एकत्र आले आहेत आणि त्यांना सत्तेत आणले आहे. आता हे त्यांचे राज्य आहे, लुटीचे नाही. आता झारखंड लुटले जाणार नाही. त्यांनी वक्फला असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचेही म्हटले.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुप्रियो भट्टाचार्य म्हणाले की, वक्फ कायद्यात राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता बदल करण्यात आले. जमीन हा राज्याचा विषय आहे. हे पाऊल केवळ असंवैधानिक नाही तर अल्पसंख्याक संस्थांना कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र आहे. झारखंडमध्ये ते लागू होऊ दिले जाणार नाही.

पक्षाने आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, हा सुधारणा कायदा धर्म आणि जातीच्या नावाखाली भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. तसेच, त्यांनी सर्व प्रादेशिक पक्ष आणि नागरी समाज गटांना एकत्र येऊन त्याविरुद्ध लढण्याचे आवाहन केले.