JPSC Exam:  रांचीमध्ये JPSC-JSSC उमेदवारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, झारखंड सरकारच्या मंत्री दीपिका पांडे यांनी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व रास्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत.

विद्यार्थ्यांसोबत दोन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. इतकेच नाही, तर त्यांच्या रास्त मागण्यांच्या प्रतिसादात, १४ वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यावर एकमत झाले आहे.

झारखंडच्या मंत्री दीपिका पांडे म्हणाल्या, “विद्यार्थ्यांच्या सर्व रास्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्यासोबत दोन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, ते मी तुमच्यासोबत शेअर करू इच्छिते.

चौकशीच्या संदर्भात, JPSC परीक्षा आणि १४ व्या JPSC परीक्षेसह TDPL द्वारे आयोजित सर्व परीक्षांची चौकशी करण्याचे ठरले आहे. या चौकशीच्या कक्षेत JSSC-CGL आणि TDPL द्वारे आयोजित सर्व परीक्षांचा समावेश आहे. TDPL द्वारे आयोजित परीक्षांची चौकशी राज्य सरकारची एजन्सी असलेल्या CID द्वारे केली जाईल.”

‘लोक वर्षभरापासून त्या पदांवर काम करत आहेत’ JPSC Exam:  

हेमंत सरकारमधील मंत्री दीपिका पांडे यांनी पुढे सांगितले, “जर केंद्रीय संस्थेकडून चौकशीची आवश्यकता असेल, तर ईडीलाही पत्र लिहिले जाईल. जेएसएससी-सीजीएलबाबत विद्यार्थ्यांना चिंता आहे.

मात्र, तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निकाल जाहीर झाले आणि नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली, आणि लोक जवळपास वर्षभरापासून त्या पदांवर काम करत आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, बदललेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारने पुढे कसे जावे याचा आम्हाला विचार करावा लागला.” त्यामुळे, आम्ही विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले आहे की एक न्यायिक समिती सीआयडी तपासावर पूर्णपणे देखरेख ठेवेल.”

मंत्र्यांनी सांगितले की, ते ९० दिवसांच्या आत हा तपास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जलदगती न्यायालयात दाद मागतील. आज सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सुधारणा हा आहे. हा केवळ झारखंडचा प्रश्न नाही, तर ही एक राष्ट्रीय गरज आहे.

पेपरफुटीसारख्या घटना टाळण्यासाठी काळानुसार आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार सुधारणा आणि बदल करणे आवश्यक आहे. २०२३ मध्ये, आम्ही पेपरफुटीसाठी कठोरतम शिक्षेची तरतूद करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. भाजपने येथे त्याला विरोध केला, तरीही विद्यार्थ्यांना खूश करण्यासाठी तोच कायदा संसदेत मांडण्यात आला.

‘संपूर्ण देश झारखंडच्या सुधारणा मॉडेलचे कौतुक करेल’ JPSC Exam:  

दीपिका पांडे म्हणाल्या, “जंतर मंतर येथील आंदोलनानंतर, विद्यार्थ्यांना खूश करण्यासाठी संसदेत तसाच कायदा मांडण्यात आला, जसा झारखंडमध्ये मांडण्यात आला होता, ज्याला भाजप येथे विरोध करत आहे. झारखंड जे सुधारणा मॉडेल तयार करेल, ते संपूर्ण देश स्वीकारेल आणि त्याचे कौतुक करेल.”