रांची: झारखंडमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ अंतर्गत, रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधी 18 ऑगस्ट रोजी निवडलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात एक हजार रुपये हस्तांतरित केले जातील.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यातील पाकूर जिल्ह्यातील महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिला हप्ता हस्तांतरित करणार आहेत. वृत्तानुसार, यानंतर उर्वरित जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. गुरुवारी त्यांच्या निवासी कार्यालयात झालेल्या या योजनेसंदर्भात आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या आवश्यक सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

महिलांना दरमहा 1000 रुपये मिळणार –

मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री मंईयां सन्मान योजने’साठी अर्ज करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या अर्जाची पावती आणि स्वीकृतीची माहिती देण्यात यावी. ते म्हणाले, ‘ज्या लाभार्थींना ही रक्कम हस्तांतरित केली जाईल, त्यांना एसएमएसद्वारेही याची माहिती द्यावी. अनेक वेळा सायबर गुन्हेगार डीबीटी योजनेच्या लाभार्थ्यांची फसवणूक करण्याचे डावपेच अवलंबतात. यापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी जागरूकता संदेशही पाठववा.’ या योजनेअंतर्गत 21 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,000 रुपये म्हणजेच वार्षिक 12,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

‘शिबिरे 18 ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवावीत’ –

‘मुख्यमंत्री मईंया सन्मान योजने’ अंतर्गत संपूर्ण राज्यातील 48 लाख महिलांना लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेष शिबिरांमध्ये आतापर्यंत 36 लाख 69 हजार 378 महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 20 लाख 37 हजार 754 अर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. अर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत ज्या काही त्रुटी आहेत, त्या तत्काळ दूर कराव्यात, जेणेकरून कोणतीही पात्र महिला यापासून वंचित राहू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 18 ऑगस्टपर्यंत विशेष शिबिरे सुरू ठेवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ही निरंतर योजना –

मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले, ‘ही निरंतर योजना आहे. या अंतर्गत, सर्व पात्र लाभार्थी प्रज्ञा केंद्रांद्वारे कधीही ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील.’ मुख्यमंत्र्यांनी ही रक्कम दर महिन्याला निश्चित तारखेला हस्तांतरित केली जाईल याची खात्री करण्यास सांगितले. योजनेच्या आढावा बैठकीत मुख्य सचिव एल ख्यांगटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बालविकास व सामाजिक सुरक्षा विभागाचे सचिव मनोज कुमार, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव विप्र भाल उपस्थित होते, तर सर्व विभागाचे उपायुक्त डॉ. जिल्हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडले गेले.