रांची : भारतीय निवडणूक आयोगाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्याच्या राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मालकीच्या खाणीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. याबाबतचा अहवाल आज सकाळी झारखंडमधील राजभवनाला  पाठवण्यात आला आहे.

सध्या झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस दिल्लीत आहेत, ते झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये दुपारी २ वाजता पोहोचतील, त्यानंतर हे प्रकरण राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे. या प्रकरणात, याचिकाकर्ते भाजपाने हेमंत सोरेन यांच्यावर राज्याचे खाण आणि वन मंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर करून खाण लीज वाटप केल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणावर भाजप नेते निशिकांत दुबे म्हणाले,’हेमंत सोरेन यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचेअसून राज्यपालांना पत्र पाठवले आहे. भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्सचे धोरण भारत सरकार आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये मोठा दुवा ठरेल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये जर काही नैतिकता उरली असेल तर त्यांनी तात्काळ राजीनामा देऊन निवडणुकीत उतरावे, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

शिवशंकर शर्मा या आरटीआय कार्यकर्ते यांनी झारखंडमधील खाण घोटाळ्याची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकामध्ये हेमंत सोरेन यांनी दगडखाणीचे मालक होण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोरेन कुटुंबावरही शेल कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने खाण लीज मंजूर करताना मनी लाँड्रिंग आणि अनियमितता केल्याचा आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर झारखंड उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती.