प्रभात वृत्तसेवा सातारा – जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गेल्या २० वर्षापासून काम करत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्राम विकास विभागात कायम करण्यात यावे याबाबतचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर मॅट न्याय प्राधिकरणा दिला असून ग्रामविकास मंत्र्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्याचे आश्वासन ग्रामविकास व पंचायराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. पाणी व स्वच्छता कर्मचारी कृती समितीचे राज्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी याबाबतचे निवेदन श्री. गोरे यांना दिले. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यकांत भुजबळ, उपमुख्य कार्यकारी अमोल जाधव, शंकर बंडगर, यशवंती धतु्रे, दीपाली व्हटे, प्रतीक्षा गोडसे, सचिन सोनवणे, महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, आनंद मोची आदी उपस्थित होते. यादरम्यान पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने ना. गोरे यांची भेट घेतली.राज्यातील ४२८ कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार नाही. सर्व कर्मचारी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात काम करीत आहेत. विभागासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे. जिल्हा स्तरावर काम करणाऱ्या सल्लागारांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात असंतोषाची भावना आहे. प्रकल्पासाठी निधी आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध नाही. जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी यांचा आकृतीबंध तयार करावा. याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेले कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मॅट न्यायालयाने दहा वर्षे सेवा दिलेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा असा आदेश दिलेला असल्याचे शिष्टमंडळाने ना. गोरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कायम टांगती तलवार आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्राम विकास विभागात कायम करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी विनंती जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापकचे सचिन जाधव यांनी ना. गोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
