नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस यांच्यात चुरशीची लढत झाली. आता पाचच महिन्यांनी या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार असून त्यासाठीची तयारीही सुरू झाली आहे. यंदाच्या लोकसभेत राज्यातील १० जागांपैकी दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी पाच जागा मिळाल्या असल्यामुळे आता समान बळ निर्माण झाले आहे.

वास्तविक २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने हरियाणातील सर्व जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे २०२४ ची निवडणूक पक्षाला झटका देणारी ठरली. ज्या भागात जाट समुदायाची संख्या अधिक आहे त्या भागात भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाशी असलेली युती संपुष्टात आणली होती. त्याचाही पक्षाला फटका बसला. निवडणुकीनंतर भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार स्थापन झाले आहे. तथापि, विधानसभेत जर हरियाणातील आपली सत्ता भाजपला राखायची असेल तर या पक्षाला आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागेल असा स्पष्ट संदेश हरियाणातील मतदारांनी दिला आहे. अन्यथा कर्नाटकप्रमाणे हे राज्यही भाजपला गमवावे लागू शकते.

आताही पक्षाने गुडगाव येथून राव इंद्रजित सिंह, फरिदाबाद येथून विजयी झालेले कृष्ण पाल गुर्जर आणि कर्नाल येथून विजयी झालेले माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना केंद्रात मंत्री केले आहे. त्यावरून आता जाटांना वगळूनच राजकारण करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे का अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

हरियाणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी यांचीच पक्षाने राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली आहे. दोन मोठ्या पदावर जाटेतर व्यक्तीची निवड केली गेली असल्यामुळे भाजपला आता जाटांना वगळूनच राजकारण करायचे असल्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होतो आहे. २०१९ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेवर आली तेंव्हाही त्यांनी कोणत्या जाट नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान दिले नव्हते. तत्पूर्वी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर त्यांनी जाट समुदायातून मुख्यमंत्री केला नव्हता.

सैनी यांच्या अगोदर सुभाष बराला आणि ओमप्रकाश धनखड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. हे दोघे जाट समाजाचे होते. मात्र आता त्या समाजाकडे पक्षाचेही मोठे पद देण्यात आलेले नाही. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला प्रदेशाध्यक्षांची निवड करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील झटक्यानंतर आता तरी भाजप जाट समुदायाला महत्व देणार का की आपली जुनीच रणनीती कायम ठेवणार याची चर्चा होते आहे.