जम्मू-काश्‍मीरला सीमेपलिकडूनचा धोका कायम

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरला स्वतंत्र अस्तित्त्व देणारे कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्द करुन काश्‍मीर आणि लडाख दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली असली तरी या भागाला असलेला सीमेपलिकडील दहशतवादाचा धोका कमी झालेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे. पाकिस्तानातील फुटीरतावादी शक्ति भारताच्या या निर्णयाविरोधात नव्याने कारस्थाने करण्याची शक्‍यता भारत सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे.

म्हणूनच काश्‍मिरातील सामान्य स्थितीचा गैरफायदा या राज्यात असलेले अतिरेकी आणि सीमेपलीकडील शक्तींकडून घेण्याचा धोका फार जास्त असल्याने, विशेष काळजी घेऊन योग्य पावले उचलली जात असल्याची भूमिका केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आली आहे.सरकारने सांगितले आहे की, जम्मू-काश्‍मीरचे प्रशासन सध्या तीन प्रकारच्या धोक्‍याचा सामना करीत आहे. सीमेपलीकडील भारतविरोधी शक्ती, प्रदेशात सक्रिय असलेले दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थन करणारे फुटीरतावादी नेते असे हे तीन धोके आहेत. फुटीरतावादी नेत्यांना काश्‍मिरात दहशतवादी कारवायांसाठी अजूनही पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात निधी पुरविला जात आहे, हे उघड झाले आहे.

कलम370 निष्प्रभ करण्यात आल्यानंतर 5 ऑगस्टनंतर काश्‍मीर खोऱ्यात एकही गोळी चालली नाही, तसेच एकाही व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला नाही. खोऱ्यातील काही भागांमध्ये निर्बंध असले, तरी ते फार कडक नाहीत. काश्‍मीर विभागातील सुमारे 90 टक्के निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. खोऱ्यातील सर्वच वृत्तपत्र प्रकाशित होत आहेत आणि सरकारकडूनही त्यांना आवश्‍यक ते सहकार्य प्राप्त होत आहेत. याशिवाय, दूरदर्शन आणि इतर खाजगी वाहन्यांचे कामकाजही सुरळीत सुरू आहे, असे भारत सरकारने जाहीरही केले आहे. मात्र, काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांसाठी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो, दगडफेक करणाऱ्यांना पाठिंबा दिला जातो, म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊनच इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)