Jamkhed News: जामखेड शहरातील (Jamkhed News) प्रभाग क्रमांक ११ आणि १२ मध्ये गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या शेकडो मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आजही आपल्याच घरात ‘अतिक्रमणदार’ म्हणून जगावे लागत आहे. या नागरिकांच्या दोन ते तीन पिढ्या या जागेवर राहून गेल्या आहेत, तरीही त्यांच्या नावावर ‘पी.आर. कार्ड’ (प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कार्ड) नसल्यामुळे ते शासकीय घरकुल योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. या गंभीर अन्यायाविरोधात आता महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती जया संतोष गव्हाळे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी प्रभाग १२ मधील अशा सर्व घरांची नगरपरिषदेने अधिकृत मोजणी करावी, रहिवाशांकडे असलेले जुने पुरावे ग्राह्य धरून ही जागा त्यांच्या नावावर करावी आणि पी.आर. कार्ड वाटप करून तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनाची प्रत थेट विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि नगराध्यक्षा प्रांजल चिंतामणी यांनाही देण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सध्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (पीएमएवाय) आणि अनुसूचित जाती-नवबौद्ध घटकांसाठी ‘रमाई आवास योजना’ यांसारख्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जागेचा मालकी हक्क किंवा ७/१२ उतारा असणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रभाग १२ मधील आरोळे वस्तीतील रहिवासी गेल्या ५० वर्षांपासून कच्च्या-पक्क्या घरांमध्ये राहत असूनही, कागदोपत्री ती जागा ‘अतिक्रमण’ श्रेणीत येते. परिणामी, निधी उपलब्ध असूनही या नागरिकांना नवीन घर बांधता येत नाही. शासनाचे ‘सर्वांसाठी घरे’ हे स्वप्न जामखेड नगरपरिषदेच्या प्रशासनाच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे अपूर्ण राहत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने २४ ऑगस्ट २०१७ आणि २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी विशेष शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केले आहेत. या निर्णयांनुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे काही अटी व शर्तींवर नियमानुकूल करून त्याचे मालकी हक्क नागरिकांना देण्याचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रभाग १२ मधील ही घरे नियमानुकूल झाली, तर खऱ्या अर्थाने दलित आणि वंचित वस्त्यांचा कायापालट होईल. या रहिवाशांना पक्की घरे, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मुख्याधिकाऱ्यांनी या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने मोजणी प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या निवेदन सादर करण्याच्या वेळी प्रभागातील युवराज डाडर, मधू पवार, आकाश काळे, जब्बार शेख, रवी क्षीरसागर, अरुण पवार, आशा पवार, बापू बहिर, रामकिसन पवार, जयभुन कुरेशी, नंदू माकोडे, राजू खवळे, आकाश पवार, अनिता कसबे, सारिका कसबे, भाग्यश्री गायकवाड, आस्तिक डाडर, योगेश घायतडक आदी नागरिक उपस्थित होते. ही मागणी पूर्ण झाल्यास शहरातील अनेक कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि ते शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, असा विश्वास जया गव्हाळे यांनी व्यक्त केला आहे. आरोळे वस्ती येथील ५० वर्षांपासून राहणाऱ्या गरिबांना आजही शासकीय लाभासाठी वणवण करावी लागत आहे मात्र आता आम्ही यामध्ये पुढाकार घेतला असून हे सर्व अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी सभापती राम शिंदे यांनाही निवेदन दिले आहे या कुटुंबांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही.” -जया संतोष गव्हाळे नगरसेविका तथा सभापती (महिला व बालकल्याण समिती, जामखेड)
