Jagdeep Dhankhar Controversial Statements। संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कालपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी राजीनामा देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी राजीनामा दिला. उपराष्ट्रपती धनखड यांचा कार्यकाळ खूप चर्चेत राहिला. ते त्यांच्या स्पष्टवक्त्या व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखले जातात परंतु त्यांच्या विधानांमुळे ते अनेकदा वादात सापडले आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत रचनेच्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार केल्याच्या संदर्भात एक विधान केले होते. यावरून बराच वाद झाला. ते म्हणाले होते, “जर न्यायालय संसदेने बनवलेले कायदे थांबवते, तर ते लोकशाहीला धोका आहे.” या विधानावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरले होते. विरोधकांनी म्हटले की, “हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप आहे.” यावरून सरकारला देखील विरोधकांनी चांगलेच घेरल्याचे पाहायला मिळाले. धनकर यांचे विद्यार्थी राजकारणावर वादग्रस्त विधान Jagdeep Dhankhar Controversial Statements। मार्च २०२३ मध्ये त्यांनी शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थी राजकारणावर एक विधान केले होते. धनखड म्हणाले होते की,”काही विद्यापीठे देशविरोधी विचारसरणीचे केंद्र बनली आहेत”. त्यांचे विधान जेएनयू आणि इतर काही केंद्रीय विद्यापीठांकडे संकेत मानले जात होते. त्यावरून संपूर्ण देशभरात एकच गोंधळ निर्माण झाला होता. धनखड यांनी विरोधाबद्दल काय म्हटले? Jagdeep Dhankhar Controversial Statements। राज्यसभेतील गोंधळापासून ते चर्चेशिवाय विधेयके मंजूर करण्याच्या आरोपांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर धनखड यांनी विरोधकांवर टीका केली. त्यांनी विशेषतः विरोधी पक्षांचे, विशेषतः काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभेतील सदस्य असलेल्या वरिष्ठ वकिलांना लक्ष्य केले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम प्रणाली रद्द करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर जगदीप धनखड यांनी जोरदार टीका केली.त्यावेळी देखील त्यांच्यावर विरोधांकडून निशाणा साधण्यात आला होता. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत दोन्ही सभागृहांनी जवळजवळ एकमताने मंजूर केलेला कायदा रद्द केल्याबद्दल धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी खासदारांवरही टीका केली आणि म्हटले की जेव्हा कायदा रद्द करण्यात आला तेव्हा खासदारांकडून निषेधाचा एकही आवाज निघाला नाही.
