नवी दिल्ली : – दिल्लीतील गेल्या वर्षीच्या शेतकरी आंदोलनाच्यावेळी या आंदोलनावरील पोस्ट काढून टाकण्यासाठी भारत सरकारकडून ट्विटरवर मोठा दबाव आणण्यात आला होता आणि त्यासाठी ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांवर छापे घालण्याचीही धमकी सरकारकडून देण्यात आली होती असा दावा ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी केला आहे.

युट्युब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा केल्याने सनसनाटी निर्माण झाली आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मात्र ट्विटरचा हा आरोप केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी अमान्य केला आहे.

आयटी विभागाचे राज्यमंत्री असलेले राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, ट्विटरने भारतीय कायद्यांच्या चौकटीतच कार्यरत राहिले पाहिजे अशी सरकारची अपेक्षा होती. पण ट्विटरला भारताचे कायदे मान्य करण्यात समस्या येत होती.

ट्विटर कंपनीचे सह संस्थापक असलेले जॅक डोर्सी यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकारने मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर दबाव आणला आणि सरकारच्या सुचना पाळल्या नाहींत तर भारतात ट्विटर बंद करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकण्याची धमकीही देण्यात आली.

यावर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताला हे सुनिश्‍चित करण्याचा अधिकार आहे की देशाचे कायदे भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व कंपन्यांनी पाळले पाहिजेत. सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरूच या आंदोलनाविषयीची चुकीची माहिती प्रसारीत होऊ नये व वातावरण खराब होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे होती असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोशल मिडीया कंपन्यांना धमकाऊन लोकांचा आवाज दाबून टाकण्याचे काम भारतातील हुकुमशाहीं सरकारने करून देशाला लाज येईल असे कृत्य केले आहे असा आरोप कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.

कॉंग्रेसच्या प्रवक्‍त्याने म्हटले आहे की, जेव्हा शेतकरी दिल्लीत तीन काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत होते त्यावेळी दिल्लीत बसलेला डरपोक हुकुमशहा त्यांच्या बातम्या दाबून टाकण्याचे काम करीत होता.