मुंबई : जागतिक औद्योगिक क्षेत्राची गरज भागवू शकतील असे कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारण 11 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून यापैकी 88 टक्के निधी उद्योग क्षेत्राकडून तर राज्य शासनाकडून 12 टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

राज्यातील युवकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांच्या अद्ययावतीकरणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या विशेष बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. बैठकीला कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, पुण्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र जगदाळे आदींसह वित्त व कौशल्य विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

औद्योगिक क्षेत्रात दररोज नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे, त्या तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील आयटीआय संस्थांचे अद्ययावतीकरण करणे गरजेचे होते. सद्यस्थितीत राज्यात 419 शासकीय आयटीआय, 53 तंत्रशिक्षण शाळा व सुमारे 500 खाजगी आयटीआय आहेत. या संस्थांमधील अनेक अभ्यासक्रम कालबाह्य झाले असून ते बदलून नवे अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला शासकीय संस्थांमध्ये अद्ययावतीकरणाची योजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कुसुम योजनेला मंजुरी

पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान अर्थात कुसुम योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा विभागातर्फे कुसुम अभियान राबविले जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी 2019-20 ते 2022-2023 असणार आहे. या योजनेवर एकूण 1969 कोटी खर्च केला जाणार आहे. यापैकी 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्र सरकारकडून, तर 62 टक्के म्हणजे 1211 कोटी राज्य सरकार खर्च करणार आहे. यापैकी 8 टक्के म्हणजे 173 कोटी लाभार्थी आणि अर्जदार यांच्याकडून उभे केले जाणार आहेत.