IT Workers । तुम्हाला जर कोणी आठवड्यातून तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी देत असेल तर…होय बरोबर वाचलं…असं होऊ शकतं तेपण आपल्याच देशात…देशातील असं एक राज्य आठवड्यातील तीन दिवस कर्मचाऱ्यांना  साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आलीय.

कर्नाटक स्टेट IT/ITES एम्प्लॉईज युनियन (KITU) ने सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला IT/ITES/BPO क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास वाढवण्याच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.

दिवसाचे कामाचे तास 14 तास वाढवण्याचा विचार IT Workers ।

युनियनच्या म्हणण्यानुसार, सरकार कर्मचाऱ्यांचे दिवसाचे कामाचे तास 14 तास वाढवण्याचा विचार करत आहे. या संदर्भात कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नुकताच कामगार विभागाने उद्योगातील विविध भागधारकांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. कामगार मंत्री संतोष लाड, कामगार विभागाचे अधिकारी आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्रालय (IT-BT) या बैठकीला उपस्थित होते, ज्यामध्ये युनियनचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते. युनियनने प्रस्तावित दुरुस्तीला जोरदार विरोध केला, जो कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक जीवनाच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

युनियनकडून आणखी चर्चेची फेरीचे मान्य  IT Workers ।

कामगार मंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चेची आणखी एक फेरी घेण्याचे मान्य केल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. युनियनने म्हटले आहे की, ‘प्रस्तावित नवीन विधेयक ‘कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स (सुधारणा) विधेयक 2024′ 14-तास कामाचे दिवस सामान्य करण्याचा प्रयत्न करते, तर विद्यमान कायदा ओव्हरटाइमसह दररोज जास्तीत जास्त 10 तास काम करण्याची परवानगी देतो.’ युनियनने असा दावा केला आहे की, ‘या दुरुस्तीमुळे कंपन्यांना सध्या प्रचलित तीन-शिफ्ट प्रणालीऐवजी दोन-शिफ्ट पद्धतीचा अवलंब करण्याची परवानगी मिळेल आणि एक तृतीयांश कर्मचारी कमी होतील.’

बैठकीदरम्यान, KITU ने आयटी कर्मचाऱ्यांवर वाढलेल्या कामाच्या तासांच्या आरोग्यावरील परिणामाशी संबंधित अभ्यासाकडे लक्ष वेधले आणि ते म्हणाले, ‘कर्नाटक सरकार, आपल्या ‘कॉर्पोरेट’ मालकांना खूश करण्याच्या भुकेने, कोणत्याही व्यक्तीच्या जगण्याच्या सर्वात मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे. ती तिच्या हक्कांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.

युनियनने म्हटले आहे की, ‘या दुरुस्तीवरून हे दिसून येते की कर्नाटक सरकार कर्मचाऱ्यांना माणूस म्हणून पाहत नाही ज्यांना जगण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनाची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी ते त्यांच्याकडे केवळ ‘कॉर्पोरेट्स’चा नफा वाढवण्याची यंत्रणा म्हणून पाहते. युनियनने सरकारला पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आणि चेतावणी दिली की दुरुस्तीसह पुढे जाण्याचा कोणताही प्रयत्न कर्नाटकातील IT/ITES क्षेत्रात काम करणाऱ्या 20 लाख कर्मचाऱ्यांना खुले आव्हान असेल.’