फोन करून केले जात आहे कामावरून कमी

पुणे (प्रतिनिधी) – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा फ़टका आयटी क्षेत्रालाही बसला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे शक्य होत नसल्याने अनेक आय टी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना फोन वरून कामावर न येण्याची सूचना केली आहे. अशा अचानकपणे करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे आय टी कर्मचाऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अ‍ॅडव्होकेट राजेश इनामदार यांनी याबाबत न याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करण्यात नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी संघटनेने देखील पुढाकार घेतला आहे. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता देशात लॉकडाऊनचा कालावधी देखील वाढविण्यात आला. त्यामुळे आयटी कंपन्यांतील कर्मचारी कपात, पगारात रोखणे, पगारात किमान 25 ते 30 टक्क्यांची घट करणे असे प्रकार सुरू आहेत.

वास्तविक लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये, तसेच त्यांना पगार द्यावा. असा आदेश दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला असताना त्याकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केल्याचे पहावयास मिळत आहे. या समस्येमुळे चिंटाग्रस्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.

या याचिकेबद्दल अधिक माहिती देताना अ‍ॅडव्होकेट इनामदार म्हणाले, 20 एप्रिल रोजी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रातील आणि पब्लिक सेक्टर मध्ये कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात कामावरून काढू नका, असे पंतप्रधान यांनी सांगितले होते. आपण सर्व कोविड 19 सारख्या भयंकर आजाराशी सामना करत असताना दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे पूर्वकल्पना ना देता कामावरून काढण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. आता देशातील बहुतांशी आयटी, आयटीएस कंपन्यांनी एका दिवसांत दीडशे ते चारशे कर्मचारी काढले आहेत. ते केवळ एका फोनद्वारे.

कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यासाठीची काही पद्धत नियामवली आहे त्याला डावलून हे सर्व सुरू आहे. कर्मचाऱ्याच्या शिस्तीचा, त्याच्या कामाबद्दलची तक्रार असल्यास किंवा कंपनीची एखादी गोपनीय माहिती इतर कुणाला शेयर केली असल्यास कंपनीला इतर कुणालाही न सांगता थेट कारवाई करता येते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत असे काही घडलेलं नाही. कुणा एखादया कर्मचाऱ्याचा परफॉर्मन्स चांगला नसल्यास त्याला सुधारण्यासाठी वेळ (परफॉर्मन्स इंपृमेंट प्लॅन) दिला जातो. त्यानंतर त्याला नोटीस पिरियड दिला जातो. परंतु आता यासगळ्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
फोनवरून कर्मचाऱ्यांना काढणे कितपत योग्य आहे? काहींना 25 ते 50 टक्के कपात करून पगार देण्यात आला आहे. मालकवर्ग अडचणीत आहे हे ठीक आहे. परंतु जो काम करण्यासाठी तयार आहे त्याला कामावरून काढणे अन्यायकारक आहे. अशा परिस्थितीत त्याला पगार न देणे अयोग्य असल्याचे इनामदार यांनी सांगितले.