नवी दिल्ली : जर पगार, भाडे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने आपले उत्पन्न कर सूटच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर आपण आयकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. परंतु काही वेळा असे घडते की काही लोक कर रिटर्न भरत नाहीत.

काही लोकांना याबद्दल माहितीदेखील नसते. अशा परिस्थितीत आपण आयकर विवरणपत्र भरले नाही तर काय होईल हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. आपल्याला विलंब शुल्कापासून इतर अनेक प्रकारच्या दंड भरावे लागू शकतात.

दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2021 आहे. यानंतर तुम्ही आयटीआर दाखल केल्यास तुम्हाला विलंब शुल्क म्हणून 5,000 रुपये द्यावे लागतील. आर्थिक वर्ष 2020-21 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) साठी, सरकारने यावेळी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविली आहे.

कोणत्याही वर्षाच्या 31 डिसेंबरनंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी विलंब शुल्क 10,000 रुपये होते. तथापि, जर तुमचे एकूण उत्पन्न 5,00,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त 1000 रुपये दंड भरावा लागेल.

जर आपण मुद्दाम किंवा जाणून बुझून आयकर विवरण भरले नाही आणि आयकर विभागाला कर भरल्यानंतरही आपण आयटीआर दाखल केलेला नाही असे आढळले तर आपल्याला दंड भरावा लागेल. जर आपण चुकून आयटीआर दाखल केला नसेल तर, दंड रक्कम एकूण कर देयतेच्या 50 टक्के असेल. जर ते हेतुपुरस्सर दाखल केले नाही तर ते 200 टक्के होईल. आपल्याला हे दंड कर देण्याच्या शीर्षस्थानी भरावे लागेल.

दंड व्यतिरिक्त, आपल्याला कर देयकावर 1 टक्के दराने व्याज देखील द्यावे लागेल. आयकर कायद्याच्या कलम 234 ए अंतर्गत ते प्रदान केले गेले आहेत. आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख संपल्यापासून आपल्याला हा व्याज दर भरावा लागेल.

जर तुमची कर देयता 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल तर तुम्हाला तुरूंगातही जावं लागेल. कर तज्ज्ञांच्या मते, 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर देय असूनही आयटीआर दाखल न केल्यामुळे 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. 10,000 ते 25,000 पर्यंत कर देय असणाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय कोर्ट आपल्यावर दंडही लावू शकतो.

मागील वर्षातील आयकर विवरणपत्र भरण्याची माहितीही बँकेत घर, कार किंवा वैयक्तिक कर्जासाठी अर्ज करताना मागविली जाते. आपल्याकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता बँका आपल्या खात्याद्वारे करतात. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम मिळूनही जर तुम्ही कर भरला नाही तर तुम्हाला कर्ज नाकारता येईल.

व्यावसायिक कर्जासाठी आयकर विवरण अधिक महत्त्वाचे ठरते. आयटीआर दाखल न केल्यास व्यावसायिक कर्ज देखील नाकारले जाऊ शकते. जर एखादी बँक किंवा वित्तीय संस्था आपल्याला व्यवसाय कर्ज देण्यास सहमती दर्शवित असेल तर त्यावरील व्याजदर खूप जास्त असेल.

2021-22 मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन टीडीएस नियम लागू केला आहे. जर आपण मागील दोन वर्षांत आयटीआर दाखल केला नसेल आणि दरवर्षी आपला टीडीएस 50 हजार किंवा त्याहून अधिक असेल तर आपल्याला डबल रेटने टीडीएस भरावा लागेल.

आपण आयकर विवरण भरत नसला तरी बँक, म्युच्युअल फंड हाऊस, अशा इतर संस्थांना आपला टीडीएस कपात करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही कर देय बनत नसाल आणि तुमचा टीडीएस वजा केला असेल तर आयकर विवरणपत्र भरल्यानंतर तुम्हाला हा परतावा देण्यात येईल. अशा परिस्थितीत, आपण आयटीआर दाखल न केल्यास, या रिफंडचे नुकसान होऊ शकते.