सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने विमान कंपन्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. विमानतळावर बोर्डिंग पास दिल्यानंतर प्रत्येक प्रवाशाला बोर्डिंग गेटपर्यंत (जिथून विमानामध्ये प्रवेश दिला जातो) घेऊन जाणे ही संबंधित विमान कंपनीची जबाबदारी नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिल्यामुळे देशातील सर्व विमान कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए एम खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले, बोर्डिंग पास दिल्यानंतर प्रवाशाने सुरक्षा तपासणीच्या दिशेने जाणे अपेक्षित आहे. सुरक्षा तपासणीनंतर बोर्डिंग पासवर जे बोर्डिंग गेट दिले आहे. त्या दिशेने जाणे ही संबंधित प्रवाशाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक प्रवाशाला बोर्डिंग गेटपर्यंत घेऊन जाणे ही विमान कंपनीची जबाबदारी नाही.

जर एखाद्या प्रवाशाला बोर्डिंग गेटपर्यंत जाण्यात काही अडचणी आल्या तर त्याने विमानतळावरील संबंधित विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला पाहिजे. पण या संदर्भात प्रवाशांकडून कोणतीही दिरंगाई झाली किंवा ते वेळेत बोर्डिंग गेटपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत तर त्यासाठी विमान कंपनीला जबाबदार धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक न्याय मंचाने एका प्रकरणामध्ये इंडिगो कंपनीला 51432 रुपयांचा दंड तक्रारदार प्रवाशांना देण्याचे आदेश दिले होते. प्रवाशांना वेळेत बोर्डिंग गेटपर्यंत नेले नाही म्हणून हा दंड इंडिगो कंपनीला ठोठावण्यात आला होता. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक न्याय मंचाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.