कोल्हापूर – महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न कमी पडले म्हणून वेदांता-फॉक्‍सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, असा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. पन्हाळा येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी हे आरोप खोडून काढले. वेदांता-फॉक्‍सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अनेक सवलती दिल्या. 39 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक देऊ केली. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले होते, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा अधिवेशनात या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली होती. प्रकल्पाचे ठिकाण ठरायला अनेक दिवस वर्ष लागतात. यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली एमआयडीसी व इतर अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला जाणे हे फार मोठे नुकसान आहे. त्याऐवजी मोठा प्रकल्प देतो, ही गाजर दाखवणे योग्य नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

महाराष्ट्रात या प्रकल्पामुळे 1 लाख 58 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार होती. महाराष्ट्रातील दीड लाख युवकांना रोजगाराची संधी मिळणार होती. वेदांता-फॉक्‍सकॉन प्रकल्पाचे बेसिक युनिट महाराष्ट्रात आले असते, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली असती, असे जयंत पाटील म्हणाले.

तळेगावची साईट व पुण्याची इको सिस्टिम ही आयटी संबंधित उद्योगांसाठी सगळ्यात अनुकूल आहे. म्हणून ती जागा ठरवण्यात आली. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन एमआयडीसीचे सचिव व इतर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीला जाऊन फॉक्‍सकॉनच्या चेअरमनची भेट घेतली होती. बऱ्याच प्रक्रिया पुढे गेल्या होत्या, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.

गुंतवणूकदार स्वतःच्या प्रकल्पाबाबत ट्‌वीट करून स्पष्टीकरण देतो. मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट होते की हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येतोय. याचा अर्थ आधी सर्व आलबेल होते. त्यानंतर नक्की काय घोटाळा झाला याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्राला द्यावे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

वेदांता-फॉक्‍सकॉन प्रकल्प पुन्हा राज्यात येण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पूर्ण पाठिंबा देऊ. सर्व पक्षांनी यासाठी एकत्रित ताकद लावली तर असे प्रकल्प पुन्हा आणता येतील, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने या संदर्भात आंदोलन छेडले आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात युवक सहभागी होतील, असा विश्वास जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला. असेच जर केंद्र सरकारच्या दबावाखाली झुकत राहिलो आणि महाराष्ट्रातील असे महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले तर देशातील नंबर एकचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाला छेद जाईल. हे कधी महाराष्ट्राला मान्य होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.