पुणे -ऊस, केळी व फळबागा अशा बारमाही पिकांना आता ठिंबक सिंचन अथवा तुषार सिंचन या पद्धतीनेच पाणी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाण्याची बचत करणारे तंत्र वापरल्याखेरीज 31 ऑक्टोंबर 2020 नंतर धरणांमधून पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार नसल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पुढील 14 महिन्यांच्या मुदतीमध्ये शेतकऱ्यांना बारमाही पिकांसाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांची धरणातील पाणी उपसा परवानगी रद्द करण्यात येणार आहे.
ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अथवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अन्य पाण्याची बचत करणारे तंत्र वापरल्याखेरीज कालव्यामधून पाणी दिले जाणार नाही, अशी तरतूद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्त्वावर वाटप करण्यात येईल, अशी या अधिनियमात तरतूद आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत आहे. यामुळे शहरीभागात पाण्याची मोठी मागणी वाढत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातूनही शेतीसाठी पाण्याची मागणी होत आहे. पाण्याची वाढती मागणी पुरविण्यासाठी सध्यस्थितीत नवीन धरणे बांधण्याचे कोणतेच प्रकल्प शासनाने हाती घेतले नाही. नवीन धरणे बांधण्यासाठी भूसंपादन करणे ही मोठी अवघड बाब आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा आणि वाढती पाण्याची मागणी पुरविण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून पाणी वितरण करणे आवश्यक बनले आहे. ऊस, केळी व फळबागा आदी बारमाही पिकांसाठी सध्या पाटाद्वारे पाणी सोडले जाते. पाणी देण्याच्या या पध्दतीमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बारमाही पिकांसाठी पाण्याची बचत करणारे तंत्र वापरण्याची अट ठेवली आहे.