लखनऊ: लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर उत्तर प्रदेशात (यूपी) आपले ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि विशेषतः कुर्मी व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी भाजपने मोठी खेळी केली आहे. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांची भाजपच्या उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्षपदी निवड निश्चित झाली आहे. रविवारी अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नामांकनाला पाठिंबा दिल्याने ही निवड जवळपास निर्विरोध झाली आहे. पंकज चौधरी हे महाराजगंज मतदारसंघाचे सात वेळा खासदार असून, ते कुर्मी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. कुर्मी मतांसाठी भाजपचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ – या निर्णयामागे सर्वात मोठे कारण आहे लोकसभा निवडणूक २०२४ चे निकाल. या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने (सपा) ३७ जागा जिंकत भाजपला मोठा धक्का दिला. सपासोबत गेलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीने ४३ जागा मिळवल्या, तर भाजप ३३ जागांवरच समाधान मानावे लागले. सपाच्या या यशात ओबीसी मतदारांचा सिंहाचा वाटा होता. विशेषतः यादवांनंतर यूपीतील दुसरी सर्वात मोठी ओबीसी जात असलेल्या कुर्मी समाजाने सपाला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. सपाच्या ३७ खासदारांपैकी तब्बल २० खासदार ओबीसी असून, त्यापैकी सर्वाधिक संख्या कुर्मी समुदायाच्या नेत्यांची आहे. सपाने कुर्मी बहुल जागांवर उमेदवार उतरवून, भाजपच्या ‘कोर व्होटर’ (जसे ब्राह्मण) विरुद्ध कुर्मी उमेदवार उभे करण्याची यशस्वी रणनीती अवलंबली होती. कुर्मी मतदारांना पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपने पंकज चौधरी यांच्या रूपाने एक महत्त्वपूर्ण कुर्मी चेहरा प्रदेशाध्यक्षपदी आणला आहे. भाजपने यापूर्वीही तीन वेळा कुर्मी नेत्यांवर विश्वास दाखवला आहे, पण आता थेट केंद्रीय मंत्र्याला प्रदेशाध्यक्ष बनवून भाजप नेतृत्व ओबीसींना मोठा संदेश देत आहे.
