कर्मचारी आणि वेतन कपात न करण्याचे आदेश

पुणे – कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणाऱ्या आयटी क्षेत्रातील एका कंपनीला कामगार आयुक्‍तांनी दणका दिला आहे. कुठल्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढू नये, तसेच त्यांच्या वेतनात कपात करू नये, असे आदेश दिले आहेत. या कंपनीकडून सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती. याचबरोबर पुढील तीन महिन्यांचे वेतन देणे बंधणकारक असतांना ते त्यांना दिले नाही. यासंदर्भात नॅशनल इन्फॉरमेशन टॅक्‍नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटच्या वतीने कामगार उपायुक्‍तांना निवेदन दिले होते.

संबंधित कंपनीला सरकारी कामगार अधिकारी एस. एच. चौभे यांनी पत्र पाठविले असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून नये व त्यांच्या वेतनात कपात करून नये अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात नमूद केले आहे. कंपनीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा पगारी रजा घेण्यास सांगितले. पुढील रजा विना वेतन ग्राह्य धरली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. एक तर राजीनाम द्या किंवा पुढील तीन महिने विना वेतन काम करा, असे सांगितले होते. याविरोधात नॅशनल इन्फॉरमेशन टॅक्‍नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटच्या वतीने कामगार आयुक्‍तांना निवेदन दिले होते.

आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना सक्‍तीच्या सुट्टीवर पाठवले जात आहे. त्यांच्या शिल्लक सुट्यांमध्ये कपात केली जात आहे. विशेष म्हणजे कुठलीही पूर्वकल्पना न देता कामगारांवर निर्बंध घातले जाऊ लागले आहेत. स्वेच्छेने राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणे, तीन महिन्यांपासून पगार न देणे आणि कल्पना न देता कामावरून काढुन टाकण्याचे प्रकार होत आहेत. मात्र, कामगार आयुक्‍त कार्यालय खंबीरपणे कामगारांच्या पाठीशी उभे आहे.
– हरप्रित सलुजा, जनरल सेक्रेटरी, नॅशनल इन्फॉरमेशन टेक्‍नॉलोजी एम्प्लॉइज सिनेट