संयुक्त राष्ट्र – इस्रायलने १९६७ पासून पॅलेस्टिनच्या ज्या भूभागावर ताबा मिळवला आहे, तो सोडून द्यावा असा ठरावाचा मसुदा आज संयुक्त राष्ट्रात मांडण्यात आला. या मसुद्यावरील मतदानामध्ये भारताने पॅलेस्टिनच्या बाजूने मतदान केले. पूर्व जेरुसलेमसह इस्रायलच्या ताब्यातील भूभागावरील नियंत्रण इस्रायलने सोडून द्यावे, असे या ठरावामध्ये म्हटले आहे. तसेच या पश्चिम आशियात स्थायी आणि सर्वसमावेशक शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी मागणीही भारताच्यावतीने करण्यात आली. पॅलेस्टिनी भूभागाबाबतचा हा ठराव सेनेगलने मांडला होता. संयुक्त राष्ट्रातील तब्बल १९८ पैकी भारतासह १५७ सदस्य देशांनी उत्स्फूर्तपणे या ठरावाच्या समर्थनार्थ मतदान केले. तर अर्जेंटिना, हंगेरी, इस्रायल, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी आणि अमेरिका या आठ सदस्य देशांनी याच्या विरोधात मतदान केले. कॅमेरून, झेकिया, इक्वेडोर, जॉर्जिया, पॅराग्वे, युक्रेन आणि उरुग्वे हे देश मतदानाच्यावेळी तटस्थ राहिले. संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावांनुसार मध्यपूर्वेत स्थायी शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि १९६७ पासून इस्रायलच्या ताब्यातील पूर्व जेरुसलेमसह पॅलेस्टिनी भूभागावरील इस्रायलचे नियंत्रण संपुष्टात आणले जावे. या भागातील पॅलेस्टिनी नागरिकांचा असलेला आत्मनिर्णयाचा अधिकार मान्य केला जावा आणि स्वतंत्र देश असण्याचा प्राथमिक अधिकारही मान्य व्हावा, असे या ठरावात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे समर्थन असलेल्या या ठरावानुसार इस्रायल आणि पॅलेस्टिन या दोन्ही देशांनी शांततेने आणि सुरक्षेने १९६७ पूर्वीच्या स्थितीनुसार शेजारी देश म्हणून स्वीकार करावा, अशी अपेक्षा या ठरावात करण्यात आली आहे. याशिवाय इस्रायलने गाझा पट्ट्यातून आपले सैन्य तात्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी करणारा ठराव देखील मंजूर झाला. या ठरावाच्या बाजूने ९७ मते पडली. तर विरोधात ६७ मते पडली. सिरीयन गोलान या भागात इस्रायलने आपले कायदे लागू करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे यात म्हटले गेले आहे. इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करावे – आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १९ जुलै २०२१ रोजी नोंदवलेल्या मतानुसार इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करावे. पॅलेस्टिनच्या भूबागावरील आपला ताबा जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर सोडून द्यावा आणि तेथील बेकायदेशीर कारवाया त्वरित बंद कराव्यात, अशी मागणीही संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात करण्यात आली आहे. गाझा पट्ट्यामध्ये लोकसंख्या अथवा भौगोलिक परिस्थितीबाबत कोणताही फेरबदल करण्यात येऊ नये. गाझा पट्टा हा पॅलेस्टिनचा अविभाज्य भाग आहे, असेही या ठरावात निःसंदिग्धपणे नमूद करण्यात आले आहे. गाझातील लष्करी कारवाई तसेच दहशतवादी कृत्यांना तात्काळ थांबवण्यात यायला हवे आणि १९६७ पूर्वीची स्थिती निर्माण करण्यातयायला हवी, असे या ठरावात म्हटले आहे.
