मुंबई : केंद्रात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिलाच अर्थसंकल्प मांडला. तथापि, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारे सर्वात मोठे करदाते राज्य असणे हा महाराष्ट्राचा दोष आहे काय? केवळ राजकारण व सरकारची खुर्ची टिकवण्यासाठी देशाची तिजोरी दोन राज्यांत रिकामी करणे, यालाच ‘सब का साथ, सब का विकास’ असे म्हणतात काय? असा संतप्त सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.

दीड महिन्यापूर्वी आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांत चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्या कुबड्यांवर दिल्लीत एनडीएचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी कसेबसे तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाले असले तरी त्यांची खुर्ची तकलादू पायांवर उभी आहे. त्यामुळेच खुर्चीचे दोन पाय असलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर अर्थसंकल्पातून निधीची प्रचंड खैरात वाटण्यात आली, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.

हा संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे की, सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या दोन पक्षांना खूश करण्याचा संकल्प आहे, असा प्रश्न देशाच्या उर्वरित राज्यांतील जनतेला पडला आहे. वास्तविक केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणारा आणि देशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाताना प्रत्येक राज्याला समन्यायी पद्धतीने निधीवाटप करणारा दस्तावेज असायला हवा. मात्र निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांना समान न्याय हे तत्त्व कुठेच दिसत नाही, असे ठाकरे गटाच्‍या मुखपत्रात म्हटले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा राजकारणासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी असा गैरवापर करणे हे कुठल्या आर्थिक शिस्तीत बसते? मग इतर राज्यांनी केंद्र सरकारचे काय घोडे मारले? उत्तर प्रदेशने तर देशाला पंतप्रधान दिला. त्या उत्तर प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. केंद्रीय सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने सर्वाधिक भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून छदामही मिळाला नाही. निधी तर सोडाच; पण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्र आणि मुंबईचा साधा उल्लेखही केला नाही, असे टीकास्त्र ठाकरे गटाने सोडले आहे.