– संजोक काळदंते 

“स्थानिक संस्थांच्या खात्यावर म्हणजे पैसे हरणाच्या शिंगावर..’ अशी काहीशी गत सध्या जुन्नर तालुक्‍यातील काही संस्थांमध्ये झालेली आहे. तर काही ठिकाणच्या संस्था अडचणीत असल्याचे बोलले जातेय. जुन्नर तालुक्‍यात पतसंस्थांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याविषयींची चर्चा हा मोठा विषय ठरत आहे. नावाजलेल्या संस्थेमध्ये झालेला कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा हे प्रकरण सहज न घेता तेवढेच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे व ते ग्रामीण भागातील प्रशासनाने घ्यायला हवे तसे हे प्रकरण ग्रामीण जनतेने अतिशय गांभीर्याने घेतलेले असले तरी फक्त एका संस्थेमध्ये घोटाळा असण्याचे चर्चेत आले; मात्र एवढे मोठे घोटाळे होईपर्यंत कुणालाही कशाचाच सुगावा लागू नये ही बाब काहीशी शंकात्मक आहे.

ज्या वेळेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होतो व तो निदर्शनास येतो त्यावेळेला या संस्थेमधील जबाबदारांना विचारणा केली जाते; मात्र घोटाळा अचानक एकाच वर्षात झालेला असतो का? याबाबत विचार केला तर हा घोटाळा खूप खूप वर्षे किंवा महिने चाललेला असतो. प्रत्येक वर्षाला सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण केले जात असेल तर लेखापरीक्षकांच्या ही बाब लक्षात आली नसावी का? आणि नसेल येत तर मग कसले लेखापरीक्षण? ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनता स्थानिक पतसंस्थांवर “अंध’विश्‍वास ठेवते असेच म्हणावे लागेल. स्थानिक संचालक मंडळ असल्याने व या पतसंस्थांमधील कर्मचारी वर्ग स्थानिक असल्याने ही संस्था खातेदार व ठेवीदारांच्या सहकार्याने नावारूपाला येते नावारूपाला आलेल्या संस्थेकडून खातेदार कर्ज मागणी करतात व त्यातून संस्थेला नफा मिळत असतो. या सर्व धर्तीवर सहकारी पतसंस्था चालतात; मात्र काही संस्थांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालत असल्याचे आता समोर येत आहे. या भ्रष्टाचारा मागची कारणे पडताळण्याची खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झाली आहे. संस्थांकडील ठेवीदार, खातेदार यांच्या पैशांबाबत परत मिळण्याची खात्री कशी बाळगायची व कोणाकडून बाळगायची हा सवाल सर्व ठेवीदार खातेदारांना पडलेला आहे.

जुन्नर तालुक्‍यात अनेक पतसंस्था आहेत जणू पतसंस्थांचे पेवच फुटल्यासारखे आहे. गावोगावी पतसंस्थांचे जाळे पसरलेले आहे. या संस्था कर्जदारांना कर्ज देऊन त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करत असतात, अनेक संस्थांना लेखा परीक्षणामध्ये ‘अ’ वर्ग प्राप्त झालेला आहे. काही संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अतिशय पारदर्शी आहेत. या संस्थांकडून स्थानिकांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळतो आहे हे जरी वास्तव असले तरी काही संस्थांमध्ये डोकावण्याची वेळ आता आली आहे. ठेवीदारांना बोंबाबोंब करायला लावणाऱ्या पतसंस्था आता रडारवर घेण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. पतसंस्थांच्या कारभाराबाबत एवढी बोंबाबोंब झालेली आहे की खऱ्या अर्थाने पारदर्शी संस्था चालवणाऱ्यांना देखील संस्था चालवणे कठीण वाटत आहे. तालुक्‍यातील पतसंस्था तपासून योग्य वेळीच खातेदार ठेवीदारांचे पैसे सुखरूप ठेवावेत, याकरिता पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करणे व केलेले लेखापरीक्षण तपासणे आता गरजेचे ठरत आहे. याकरिता निपक्ष समिती नेमण्याचा देखील विचार व्हायला हवाय. शासनाकडून सहकारी कायद्यानुसार कारवाई व मोहिमा राबविण्याची गरज आहे.

सहकार आयुक्तांनी जिल्ह्यातील सर्व संस्थांची तपासणी करून चुकीच्या पद्धतीने चाललेल्या संस्थांना व कारभाराला आळा घालण्याची वेळ आता आली आहे. या संस्थांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढून जबाबदार दोषींवर कडक कारवाया करण्याची गरज आहे. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था या शासन नियमानुसार चालतात किंवा नाही व त्या नक्की चालू आहेत का फक्त कागदोपत्री चालवल्या जात आहेत? याही गोष्टी पडताळण्याची गरज आहे. अन्यथा काळ सोकावेल आणि मग नंतर कायदा व कायद्याचे रक्षक जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत.

जुन्नर तालुक्‍यात अशी घडलेली ही काही पहिली संस्था नव्हे; याही आधी अशाप्रकारे अपहार झालेल्या संस्थाचालकांवर पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्याचा तपास होता होता खातेदारही कंटाळले व ठेवीदारही कंटाळले असे होऊ नये. खातेदार व ठेवीदारांना योग्य न्याय योग्य वेळेतच मिळावा या करिता शासनाने व सहकार प्रशासनाने जागरूक राहण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे.