नवी दिल्ली – आम्ही २००४ मध्ये एससी/एसटी आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या आमच्या निकालाची समीक्षा करू असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती अर्थात एससी आणि एसटींकरता उपश्रेणी बनवण्याचा अधिकार राज्यांकडे नाही असे अगोदरच्या निर्णयात म्हटले होते. पंजाब सरकारने ज्या तर्कानुसार आरक्षणाच्या अंतर्गत ५० टक्के कोटा प्रदान केला होता, त्याच्या आकडेवारीत आम्ही जाणार नाही असेही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.

पंजाबमधील कॉंग्रेस सरकारने वर्ष २००६ मध्ये वाल्मिकी आणि मजहबी (शीख) समुदायाला महादलितचा दर्जा दिला होता. त्यानुसार अनुसूचित जातींच्या १५ टक्के आरक्षणात अर्धा वाटा या समुदायांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. अशा प्रकारे पंजाबमध्ये दोन समुदायांना अनुसूचित जातींमध्ये प्राधान्य मिळाले. तथापि, २०१० मध्ये पंजाब उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मागासवर्गातील अत्यंत मागास असलेल्या जातींची वर्गवारी केली पाहिजे. त्यांना रोजगाराची संधी मिळण्यासाठी साधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत अशी भूमिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र मिश्रा यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्या. गवई यांनी एक प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले की अनुसूचित जाती, जमातीतील एखादी व्यक्ती आयएएस, आयपीएस यासारख्या केंद्रीय सेवांमध्ये कार्यरत असेल तर त्याला सर्वोत्तम सुविधांचा लाभ मिळतो. मात्र तरीही त्याची मुले आणि त्यांच्या मुलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

हे असेच सुरू राहणे गरजेचे आहे का? एखादी व्यक्ती आयएएस अथवा आयपीएस झाली की त्याच्या मुलांना खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या त्यांच्या समुदायातील मुलांप्रमाणे अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. तरीही त्यांच्या पीढ्यान्‌पीढ्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळतील. शक्तीशाली अथवा प्रभावशाली समुहाला आरक्षणाच्या यादीतून वगळायचे की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे.

न्या. गवई हे स्वत: दलित समुदायातील असून ते सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर म्हणजे पुढच्या वर्षी मे नंतर गवई हेच भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीचा आज दुसरा दिवस होता. २०२० मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.

काय होता पंजाब उच्च न्यायालयाचा निकाल –
उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हणत रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये ई व्ही चिन्नैया विरूध्द आंध्र प्रदेश प्रकरणात जो निकाल दिला होता त्याचे उल्लंघन करणारा तुमचा निर्णय असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण घटनेचे कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे ठरेल असे चिन्नैया प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

“मागास समुदायातील काही पोटजातींनी चांगली प्रगती केली आहे व ते पुढे गेले आहेत. त्यांना आरक्षणाच्या यादीतून का वगळले जाऊ नये? त्यांनीच आरक्षणाच्या श्रेणीतून बाहेर येत खुल्या श्रेणीशी स्पर्धा करायला हवी. तेथे का थांबावे? त्यांनी जे अजुनही खूप मागासलेले आहेत त्यांच्यासाठी जागा करून दिली पाहिजे. त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊ दिला पाहिजे.”
– न्या. विक्रम नाथ