Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणविरोधातील नव्या निर्बंधांच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे रशियाकडून कच्चं तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या काही देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने या निर्णयामुळे दोन्ही देशांवर टॅरिफ लागू होण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. मात्र, भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही; त्याबाबतचा निर्णय अमेरिकन प्रशासन घेणार आहे.

ट्रम्प यांनी नेमकी काय स्वाक्षरी केली?  (Donald Trump)

‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ या कायद्यावर ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षरी केली. या कायद्याचा उद्देश रशियाच्या ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रांवर आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर झालं. यापूर्वी ते सिनेटमध्येही मंजूर झालं होतं. त्यामुळे आता राष्ट्राध्यक्षांना या कायद्यातील तरतुदींनुसार पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

भारतावर लगेच 100% टॅरिफ लागणार का?  (Donald Trump)

सध्या भारतावर थेट १०० टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही. नव्या कायद्यानुसार ट्रम्प प्रशासनाला काही देशांच्या अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. कोणत्या देशावर किती शुल्क लावायचं, याबाबत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडे मोठा अधिकार आहे.

या कायद्यात रशियन कच्च्या तेलाचे किंवा नैसर्गिक वायूचे मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार असल्यामुळे त्यांच्यावर या कायद्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, कोणत्या देशावर प्रत्यक्षात शुल्क लावलं जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

भारतासाठी चिंता का वाढली?  (Donald Trump)

भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी एक महत्त्वाचा पुरवठा स्रोत मिळाला आहे. त्यामुळे रशियन तेलाच्या आयातीवर अमेरिकेकडून अतिरिक्त शुल्काचा दबाव आल्यास भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारताने यापूर्वीही आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला महत्त्व असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकेच्या नव्या कायद्यामुळे भारतासमोर रशियाकडून तेल खरेदी आणि अमेरिकेसोबतचे व्यापार संबंध यांच्यात समतोल राखण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे.

चीनवरही अमेरिकेची नजर  (Donald Trump)

भारतासोबतच चीनवरही या कायद्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चीन हा रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा परिणाम चीनच्या व्यापारावरही होऊ शकतो. दरम्यान, या कायद्यात राष्ट्राध्यक्षांना काही परिस्थितीत शुल्क किंवा निर्बंधांमधून सूट देण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काळात अमेरिकन प्रशासन या अधिकारांचा कसा वापर करतं, याकडे भारतासह अनेक देशांचं लक्ष लागलं आहे.

एकूणच, ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर भारतावर १०० टक्के टॅरिफचा धोका निर्माण झाला आहे, पण तो सध्या संभाव्य धोका आहे, प्रत्यक्षात लागू झालेला शुल्क नाही. पुढील काही दिवसांत अमेरिकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयामुळे परिस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे.