-स्वप्निल श्रोत्री

आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्‍तीचा जर मृत्यू झाला तर ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटते आणि जर वाचली तर ती गुन्हेगार ठरते. ही पद्धत बदलली गेली पाहिजे. ज्या व्यक्‍ती लोकांचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न करतात त्यांना इतर कलमांखालीसुद्धा शिक्षा देता येऊ शकते. त्यामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरावा की ठरू नये याबाबत…

करोना विषाणूच्या महामारीमुळे सध्या देशाच्या अनेक भागात लॉकडाऊन असून यामुळे सर्वांच्याच चालणे, बोलणे, फिरणे यावर बंधने आली आहेत. त्यातच अनेकांचे रोजगार गेल्यामुळे आर्थिक संकटही “आ’ वासून उभे आहे. एकीकडे पसरलेली महामारी आणि दुसरीकडे आर्थिक संकट शिवाय इतर अनेक कारणांमुळे देशात आत्महत्यांचे सत्र वाढते आहे. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येमुळे हा विषय माध्यमांमध्ये अजूनही चघळला जात आहे. यासाठी चर्चासत्रे झाली. समुपदेशन करण्यात आले; परंतु आत्महत्येसंदर्भात मूळ मुद्दा चर्चेत कधी आलाच नाही.

मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मतानुसार, आत्महत्या करणारी व्यक्‍ती ही कमालीची नैराश्‍यात गेलेली असते. त्यामुळे अशा व्यक्‍तीचे समुपदेशन करून आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त करणे गरजेचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लूएचओ) 2018 च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी सरासरी 1 लाख 35 हजार लोक आत्महत्या करतात. भारतातील आत्महत्यांचे हे प्रमाण जागतिक आकडेवारीच्या 17 ते 18 टक्‍के आहे. त्यातही महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक असून भारतात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये 18 ते 29 वयोगटातील लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

देशातील सर्वात तरुण वर्ग जो उद्या देशाचे भवितव्य बनणार आहे, तो आत्महत्यासारख्या नाहक गोष्टींना बळी पडत असताना दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारने यावर गांभीर्याने विचार केला नाही. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट (जो यूएनएसडीएसएन काढते) मध्ये गेल्या 3 वर्षांत भारताचा क्रमांक कायमच शेवटच्या राष्ट्रांच्या यादीत लागतो आहे.

भारतात 2017 सालापर्यंत आत्महत्येचा प्रयत्न कायदेशीर गुन्हा मानण्यात येत होता. भा. दं. वि. च्या कलम 309 अनुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्‍तीला 1 वर्ष कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. परंतु, 2017 सालामध्ये भारतीय संसदेने मेंटल हेल्थकेअर ऍक्‍ट, 2017 संमत करून आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्‍ती ही मानसिक रुग्ण समजून राज्याने तिच्यावर उपचार करावेत, अशी तरतूद केली. परंतु, नवा कायदा आल्यानंतरही भादंवि मधून कलम 309 हटविले गेले नाही. 2018 मध्ये इच्छामरणासंदर्भात एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी जगण्याच्या अधिकारात मरणाचा अधिकार येत नाही, असे म्हटले होते. (भारतीय

संविधानाच्या भाग 3, कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.)
देशातील काही कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार भादंवि मध्ये कलम 309 चा अंतर्भाव असणे गरजेचे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्‍ती मानसिक तणावग्रस्त आहे, असे नाही. काही लोक इतरांना भीती घालण्यासाठी किंवा आपल्यावरती इतरांचे लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून असा उपाय करतात. निश्‍चितच! याबाबत कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. समाजात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जेथे लोकांनी वैयक्‍तिक स्वार्थासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.

आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा असावा की नसावा यावर कायदेतज्ज्ञांत मतमतांतरे आहेत. परंतु आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्‍ती ही “अटेंशन सीकर’ असते, असे कदापी नाही. त्यामुळे कोणत्या प्रकरणात आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्‍तीला गुन्हेगार मानायचे आणि कोणत्या प्रकरणात रुग्ण मानायचे याबाबतची कोणतीही व्याख्या भारतात आज तरी नाही. देशात आत्महत्येची प्रतिदिन सरासरी काढली तर 369 प्रकरणे निघतात. परिणामी, अशा प्रकरणांची तपासणी करून न्यायालयात खटला चालवण्यात पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेवर विनाकारण ताण पडतो.

भारतातील विविध न्यायालयात आज 3 कोटी 60 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय विधी आयोगाच्या (लॉ कमिशन ऑफ इंडिया) 2016 सालच्या रिपोर्टनुसार एवढ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कमीत कमी 400 वर्षे लागतील. याशिवाय भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. मग काही जणांना गुन्हेगाराची वागणूक आणि काही जणांना रुग्णाची वागणूक असे का? भारतीय संसदेने 2017 साली “मेंटल हेल्थ केअर कायदा’ संमत केल्यानंतर भादंवि. मधून कलम 309 हटविणे गरजेचे आहे. गेल्या 3 वर्षांपासून केंद्रीय विधी आयोग देशात बेटिंग व सट्टा कायदेशीर करण्याचा विचार करीत आहे.

प्रशांत भूषण प्रकरणावरून सध्या देशात न्यायालयाचा अवमान हा गुन्हा ठेवावा की नाही यावर चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी आत्महत्येसारख्या गंभीर प्रकरणात नवा कायदा आला असतानाही ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले कलम ठेवण्याची गरज आहे काय? हे निश्‍चित खरे आहे की, भा. दं. वि. मधून कलम 309 हटविल्यानंतर काही लोक गैरफायदा घेण्याची शक्‍यता आहे. परंतु, यामुळे सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे हेसुद्धा योग्य नाही. शेवटी हजारो गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरापराध व्यक्‍तीला शिक्षा होता कामा नये. हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे तत्त्व विसरून चालणार नाही.