Iran-Israel Conflict: इराणविरोधात पुन्हा हवाई हल्ले सुरू करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव टाकत असल्याचे वृत्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादचे प्रमुख रोमन गोफमन अचानक वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले आहेत.

ते अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएचे संचालक जॉन रॅटक्लिफ यांची भेट घेणार आहेत. तसेच, व्हाइट हाऊसचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ते मियामी येथेही जाणार आहेत. त्यामुळे इराणविरोधात नव्या लष्करी कारवाईची शक्यता चर्चेत आली आहे.

‘अॅक्सिओस’ या अमेरिकन वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, मोसाद प्रमुख शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये पोहोचले. दुसरीकडे, नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांच्यात इराणवरील संभाव्य हल्ल्यांवरून जोरदार वाद झाल्याच्या बातम्या इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयाने फेटाळल्या आहेत. या बातम्या खोट्या आणि निराधार असल्याचे कार्यालयाने म्हटले आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर चर्चा झाल्याचे इस्रायलमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे.

दोन्ही नेत्यांमध्ये तीव्र मतभेद?
इस्रायलमधील ‘वायनेट’ या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यातील अलीकडील फोनवरील चर्चा अत्यंत तणावपूर्ण झाली होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. मात्र, नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने हे वृत्त फेटाळले आहे. त्यामुळे इराणबाबत अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या भूमिकेत मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नेतान्याहू रोज ट्रम्प यांना फोन करत असल्याचा दावा
‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, तेहरानवर पुन्हा हवाई हल्ले सुरू करण्याची मागणी करण्यासाठी नेतान्याहू ट्रम्प यांना जवळपास दररोज फोन करत आहेत. मात्र, ट्रम्प सध्या इराणबाबतची परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

फेब्रुवारीमध्ये इस्रायलसोबत मिळून इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले करणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता तुलनेने सावध भूमिका घेतली आहे. कतारच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी इराणवर आर्थिक दबाव कायम ठेवून चर्चेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी नव्या लष्करी कारवाईपेक्षा आर्थिक दबावाला ट्रम्प यांचे प्राधान्य असल्याचे दिसते.

नेतान्याहू यांना सत्तांतर हवे?
दुसरीकडे, नेतान्याहू इराणबाबत कोणताही समझोता करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे त्यांच्या विधानांवरून दिसते. इस्रायलच्या संसदेत (नेसेट) बोलताना त्यांनी इराणकडून असलेला अस्तित्वाचा धोका कायमचा संपवण्यासाठी तेथील अयातुल्ला सरकार उलथवणे हाच मार्ग असल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, दोन्ही नेत्यांवर त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणाचाही दबाव आहे. इस्रायलच्या 120 सदस्यांच्या संसदेत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीकडे 53 जागा आहेत. बहुमतासाठी 61 जागांची गरज आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसवरील नियंत्रण गमावल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे इराणबाबत कठोर भूमिका घेण्यामागे दोन्ही नेत्यांचे राजकीय गणितही महत्त्वाचे ठरू शकते.