पुणे – मिनरल वॉटर निर्मिती, बाटलीबंद पाण्याची निर्मिती उद्योगाचा आवश्‍यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या या उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारकडून कर्ज, इतर भार न लावता प्रत्यक्ष दरातील वीज आणि सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बॉटल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनने राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन सदस्यांचा झूम अँपद्वारे संवाद घडवून आणला. मंगळवारी या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र बॉटल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयसिंह डुबल यांनी या चर्चेबाबत पत्रकाद्वारे माहिती दिली.

बाटलीबंद पाणी निर्मितीचे राज्यात हजारो उद्योग आहेत. करोना विषाणू साथीच्या लॉकडाऊन काळात हे उद्योग बंद पडलेले होते. लॉकडाऊन-4 मध्ये या उद्योगांना पूर्ववत निर्मितीची परवानगी मिळाल्यावर या उद्योजकांनी आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी झूम ऍपद्वारे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी चर्चा आयोजित केली. असोसिएशनचे 270 सदस्य या चर्चेत सहभागी झाले.

मिनरल वॉटर निर्मिती उद्योगाचा आवश्‍यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला असून लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या या उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारकडून विनातारण कर्ज देण्याची व्यवस्था केली जाईल. इतर भार न आकारता प्रत्यक्ष दरात वीज आणि इतर सवलती दिल्या जातील. या उद्योगांना बी.आय.एस. प्रमाणपत्रासाठी दरवर्षी भरावी लागणारे सुमारे 1.25 लाख रुपये शुल्कही कमी व्हावे, यासाठी केंद्राकडे आपण प्रयत्न करू, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. देसाई यांच्याशी चर्चा यशस्वी झाली असून, सवलतींसाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे विजयसिंह डुबल यांनी सांगितले.