Pavana Dam : पवना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवर दीड महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे निमंत्रण
पुनर्वसन आणि बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावर होणार चर्चा

पवनानगर – पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे रखडलेले पुनर्वसन आणि पवना ते पिंपरी-चिंचवड बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला होत असलेला विरोध, या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा होणार आहे.
येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री, पवना धरणग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. भाजपचे नेते तथा धरणग्रस्त आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयक रवींद्र भेगडे यांनी ही माहिती दिली.
२ ऑक्टोबर रोजी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेच्या वतीने जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे आणि दूरध्वनीवरून चर्चा केल्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर सुमारे दीड महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बैठकीचे निमंत्रण मिळाल्याने धरणग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या बैठकीत पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांची भूमिका, प्रकल्पाला असलेला विरोध तसेच धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. विशेषतः बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके म्हणाले की, धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या ५८ ते ६० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर आता ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे. ज्या जमिनींवर धरणग्रस्त अनेक वर्षांपासून वहिवाट करून उदरनिर्वाह करत आहेत, त्या जमिनी मूळ मालकांना परत द्याव्यात किंवा पर्यायी पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, अशी प्रमुख मागणी बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, बंदिस्त जलवाहिनी समितीचे सचिव माऊली सोनवणे, दत्ता ठाकर, रवी ठाकर, बाळासाहेब मोहोळ, नारायण कालेकर यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आणि बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेला तिढा या बैठकीत सुटणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेणार आणि जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत कोणती भूमिका मांडणार, हे १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.





