सध्याचं देशाचं आर्थिक गणित पाहता मागील ४-५ वर्षं निर्गुंतवणुकीवर बोलणारं सरकार आता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना दिसत आहे कारण आता सरकारचं जीएसटी उत्पन्न घटणार असल्यानं सरकारला अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात पैसे उभे करण्यासाठी निर्गुंतवणूक करण्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्यामुळं सरकार ब्लॉकबस्टर डिसइन्व्हेस्टमेंट मालिकेची तयारी करीत आहे – चार ब्लू-चिप, राज्य सरकार चालवीत असलेल्या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक प्रक्रिया राबवत आहे व त्याजबरोबरीनं अडचणीत असलेल्या एअर इंडियाच्या विक्रीची योजना देखील आखत आहे.

पंधरवड्यापूर्वीच भारत पेट्रोलियमच्या निर्गुंतवणूकीवर निर्णय झाला तर ३० सप्टेंबर रोजी त्याजबरोबरीनं सचिवांच्या गटानं, भारत अर्थ मूव्हर्स (बीईएमएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन (एससीआय) या इतर तीन सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीला देखील हिरवा कंदील दाखवलाय. त्याजबरोबर भारत सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या यांच्या संयुक्त मालकीची असलेली तेहरी हायड्रो व मिनीरत्न असलेली नीपको (नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन) या कंपन्यांची देखील एनटीपीसी, या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कंपनीस विक्री केली जाईल. या आर्थिक वर्षात अवघ्या सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना कॉर्पोरेट कर कपातीनंतर सरकार बाजारात उत्साह आणण्यासाठी सामरिक विक्री व सार्वजनिक ऑफर्सचा धडाका लावणार याबद्दल दुमत नाही.

सरकारी कंपन्यांत गुंतवणुकीची संधी, पण जरा जपून (भाग-२)

ऑक्टोबर २०१० पासून यावर्षात, म्हणजे मागील नऊ वर्षांत सेन्सेक्सनं १००% म्हणजेच दुप्पट वाढ नोंदवली (२०००० ते ४००००) तर पीएसयू निर्देशांक जवळपास ४० टक्क्यांनी पडलाय. तरीसुद्धा हा निर्देशांक पातळीवरील तोटा हा तुलनेनं मर्यादित आहे कारण आयओसी, बीपीसीएल, गेल यासारख्या घटक कंपन्यांपैकी काहींनी या काळात वाजवी कामगिरी बजावली, कारण मुख्यत: त्यांचं अनुदानाचं ओझं कमी झालं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लॉजिस्टिक प्रमुख कंटेनर कॉर्पोरेशन सारख्या संरक्षण-संबंधित समभागांनीही चांगली कामगिरी केली. तथापि, इतर कांही कंपन्यांद्वारे या निर्देशांकास चांगलाच फटका बसला.  एमएमटीसीत ९८% घसरण झाली, एमटीएनएलने ९२% गमावले, आयओबी ८७% पडली, आयएफसीआयच्या शेअर्सचा भाव ८५% संकुचित झाला आणि हिंद कॉपरचे भाव तब्बल ९३%नी खाली आले. पीएसयू समभागांच्या खराब कामगिरीसाठी सरकारची कांही प्रमाणात ढिसाळ अथवा रेंगाळलेली व्यवस्था जबाबदार असू शकते. दुसरं उदाहरण म्हणजे, धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीस उशीर झाल्यानं सरकारी तिजोरीवरही विपरित परिणाम झाला आहे.