मुख्यसभेतील प्रश्‍नोत्तरानंतर सभा अध्यक्षांचे आदेश

पुणे – महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी सुरक्षारक्षक नेमताना आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची बाब कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी मंगळवारी मुख्यसभेत उघडकीस आणली. त्याची गंभीर दखल सभेचे अध्यक्ष उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी घेतली आहे. तातडीने अतिरिक्‍त आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून निविदांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करावा, तसेच संबंधित दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेकडून सुरक्षारक्षक पुरविण्यासाठी 2017 मध्ये 900 सुरक्षारक्षकांची निविदा काढली होती. मात्र, त्या निविदाधारकास वाढीव काम देताना फेर निविदा काढणे आवश्‍यक असताना त्याच निविदेच्या आधारे तब्बल 450 अतिरिक्‍त सुरक्षारक्षक वाढविले. तसेच, सुरक्षा देण्यात येणाऱ्या मानधनातील तब्बल साडेतीन हजार रुपये त्यांना दिलेच जात नसल्याचा दावा बागवे यांनी केला आहे. बागवे यांनी या संदर्भात नोव्हेंबरच्या मुख्यसभेत प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर मंगळवारी झालेल्या मुख्यसभेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी प्रशासनाने सादर केलेली माहिती आणि प्रश्‍नोत्तरात दिलेली माहिती यात तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच, प्रशासनाने 900 कर्मचाऱ्यांची निविदा काढली होती. मात्र, प्रत्यक्षात 1,350 कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आले.

तर या निविदा काढताना अंदाजपत्रकातील तरतूदीनुसार, ज्या खात्यात अतिरिक्‍त कर्मचारी आवश्‍यक आहेत त्यांनी निविदा काढणे अपेक्षीत असताना, सर्व तरतूद एकत्र करून एकाच निविदाधारकाला मुदतवाढ देत सर्वकाम देण्यात आले. तर महापालिका प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी ठेकेदाराला दरमहा 13 हजार 880 रुपयांचे बील अदा करते असे असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र अनेक सुरक्षारक्षकांना प्रतिमाह 8 हजार 992 रुपयांचेच वेतन मिळते. तर हीच रक्‍कम दिवसाला 533 रुपये 845 पैसे दिले जातात. तर प्रत्यक्षात सुरक्षारक्षकाला प्रतिदिन 329 रुपयेच मिळतात. या कर्मचाऱ्यांना मासिक रक्‍कमेतून त्यांचा पीएफ तसेच ईएसआय वजा केला तरी प्रती महिन्याला साडेतीन हजार रुपये कमी दिले जात असून हा गैरव्यवहार 21 कोटींचा असल्याचा दाव करून तातडीने चौकशीची मागणी केली.

अधिकारी, संबंधित संस्थेवर कारवाईचे आदेश
यावेळी सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या डॉ. धेंडे यांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून अशा प्रकारे सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात गैर व्यवहार झालेला असेल तसेच चुकीच्या पद्धतीने नेमणुका झाल्या असतील तर प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन त्याची तत्काळ चौकशी करावी, त्याचा सविस्तर अहवाल सभागृहात सादर करावा. शिवाय, या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी तसेच संबंधित संस्थेवरही कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी प्रशासनास दिले.