पुणे – राज्यात कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता थेट मंत्रालयात इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेतील कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये इंटर्नशिप हा महत्वाचा भाग असून विधि विषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील दहा विद्यार्थ्यांना सहा आठवड्यांची इंटर्नशिप करता येणार असून त्यासाठी एक डिसेंबरपासून अर्ज करता येणार आहेत.

विधी शाखेत कायदे तयार करणे, कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, अध्यादेश प्रख्यापित करणे, विधानमंडळात विधेयके पारित करण्याची कार्यपध्दती अधिनियमांखालील नियम तयार करणे, अधिसूचना काढणे आदी कामकाज चालते. याची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी व त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी तसेच त्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कायदेक्षेत्रातील पुढील करिअरसाठी उपयोग व्हावा या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

इंटर्नशिपमध्ये राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विधी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सहभागी होता येणार आहे. पाच वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षातील तर तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षातील आणि पदव्युत्तर पदवीमधील पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी पात्र आहेत. दहा विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेच्याआधारे निवड केली जाणार आहे.

इंटर्नशिपचा कालावधी १ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२४ असा असून विद्यार्थ्यांना दि. १ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत [email protected] या ईमेलवर अर्ज करता येतील. विधी महाविद्यालये, विद्यापीठामधून प्रत्येकी जास्तीत जास्त दोन विद्यार्थ्यांचे अर्ज संबंधित महाविद्यालय, विद्यापीठामार्फत पाठविता येणार आहेत. दोन विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याची निवड केली जाणार आहे. प्राप्त अर्जांमधून गुणवत्तेनुसार एकूण दहा विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकारी विधी विधानच्या सचिवांना असणार आहेत.

विधी विधान शाखेत इंटर्नशिप उपक्रमात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मानधन, भत्ता किंवा खर्च देय असणार नाही. तसेच त्यांचे कोणतेही रोजगार दायित्व घेतले जाणार नाही.