पुणे – नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील तरतुदीनुसार पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना “इंटर्नशिप’ अर्थात आंतरवासिता पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यातून त्यांना कार्यानुभव व मूर्त स्वरुपाची कौशल्ये आत्मसात करता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.

अशा प्रकारचे इंटर्नशिप धोरण राबवण्यासाठी रुपरेषा ठरवली जाणार आहे. यासाठी सर्व शासकीय विभागाच्या सहकार्याने खासगी संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये व संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप पूर्ण करण्यासाठी संधी उपलब्ध होऊ शकते.

या अंमलबजावणीसाठी योजना शिक्षण संचालकांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उपक्रमासाठी विभागाच्या अधिनस्त शाळा, संस्था, कार्यालयांची निवड तसचे उपक्रमांचा विषय व कालावधी, अंमलबजावणी याबाबत निर्णयाचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.