नवी दिल्ली – लॉक डाऊनच्या काळात ज्या बॅंक ग्राहकांनी कर्जाचा हप्ता दिलेला नाही, त्यावर व्याज आकारायचे की नाही, यासंदर्भातील निर्णय तीन दिवसात घेऊ असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 5 ऑक्‍टोबर रोजी ठेवली आहे. दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण समितीची बैठक पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे या विषयावर पाच ऑक्‍टोबर रोजी अंतिम निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. 

या विषयावर निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार उशीर करीत असल्याबद्दल या अगोदर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले होते. आजही केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यास उशीर होईल असे सांगितले. केंद्र सरकार जो काही निर्णय घेणार असेल तो प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयात सादर करावा. त्याच्या प्रती या खटल्याशी संबंधित सर्वांना पाठवाव्यात, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, या विषयावरील तज्ञ समिती या विषयावर गंभीरपणे विचार करीत असून दोन-तीन दिवसात निर्णय निश्‍चितपणे घेतला जाईल. रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची दिलेली सवलत ऑगस्ट महिन्यात संपली आहे. मात्र या कालावधीत ज्यांनी कर्जाचा हप्ता दिलेला नाही त्यांचे खाते अनुत्पादक मालमत्ता समजू नये, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने या अगोदर दिलेला आहे.
या विषयावरील निर्णय लागेपर्यंत हा आदेश अंमलात राहील असे न्यायालयाने सूचित केले. मुळात लॉक डाऊनच्या काळातील व्याजमाफी मागणीस रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. या काळात ज्यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर दिले त्यांच्यावर इतरांना व्याजमाफी दिली तर अन्याय होईल असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

लवकर निर्णयाची याचीकादाराची मागणी 

सवलतीच्या काळात लावलेल्या व्याजाला आव्हान देणारी याचिका गजेंद्र शर्मा यांनी दाखल केली आहे. गजेंद्र शर्मा यांच्या वकिलांनी या विषयावरील निर्णय लवकर होण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. बॅंका हा विषय नियमित असल्यासारखा हाताळत आहेत. मात्र हा विषय गंभीर आहे, त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घ्यावा, असे याचे याचीकादाराच्या वकिलांनी सांगितले.