नवी दिल्ली  – अमेरिकेतील किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई आणखी खात्रीने कमी झाली नसली तरी जून महिन्यापासून अमेरिका व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल (Federal Reserve Chairman Jerome Powell of America) यांनी सांगितले की, परिस्थिती अशीच राहिली तर डिसेंबरपर्यंत तीन टप्प्यात आम्ही 0.75 टक्के इतकी व्याजदर कपात करण्याच्या शक्यतेवर गंभीरपणे विचार करीत आहोत. प्रत्येक टप्प्यात 0.25% ची व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. (Interest rates will soon be cut in America)

अमेरिकेने केलेल्या या घोषणेचा परिणाम आज जगातील विविध बाजारावर दिसून आला. पहिली बाब म्हणजे अमेरिकेच्या कर्जरोख्यावरील परतावा वेगाने कमी होत आहे. त्यामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची अमेरिकेच्या कर्जरोख्यातील गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा भारतीय शेअर बाजारांना आणि रोखे बाजारांना होऊ शकतो असे गृहीत धरले जात आहे.

पॉवेल यांच्या घोषणेनंतर अमेरिकेच्या दोन वर्षाच्या कर्ज रोख्यावरील परतावा कमी होऊन 4.59% इतका झाला. तर दहा वर्षाच्या कर्जरोख्यावरील परतावा कमी होऊन 4.26% इतका झाला. एवढेच नाही तर अमेरिकेचा डॉलर इतर चलनाच्या तुलनेत कमकुवत होत आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्यातही सुधारणा होणार आहे. जर डॉलर आणि कर्जरोख्यातील गुंतवणूक कमी झाली तर याचा फायदा भारतासारख्या वेगाने विकसित होणार्‍या देशांना होऊ शकणार आहे असे विश्लेषकांनी सांगितले.

अमेरिकेच्या या धोरणाचा भारताला होणारा आणखी एक फायदा म्हणजे अमेरिकेतील उद्योग विश्व विस्तारण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या उत्पादनाची मागणी वाढू शकते. त्यामुळे गुरुवारी भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात मोठी वाढ झाली. एवढेच नाही तर एकूणच शेअर बाजारात चैतन्याचे वातावरण होते.

अमेरिकेतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक सध्या विक्रमी पातळीवर गेले आहेत. यामुळे जागतिक शेअर बाजारातही सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. आता अमेरिकेत मंदी निर्माण होणार नाही. उलट आगामी काळात अमेरिकन अर्थव्यवस्था अधिक उमेदीने पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. दरम्यानच्या काळात स्वित्झर्लंडच्या रिझर्व्ह बँकेने अचानक व्याजदरात 0.25% ची कपात करून तो 1.50% इतका केला आहे. त्यामुळे युरोपातील इतर रिझर्व्ह बँकाही व्याजदरात कपात करू शकतील. लवकरच इंग्लंडच्या रिझर्व्ह बँकेचे पत धोरण जाहीर होणार आहे.
0000