मुंबई  – महागाई 14 महिन्यांच्या उच्चांकावर गेली असल्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार्‍या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपात होणे अशक्य आहे. मात्र फेब्रुवारीत व्याजदर कपात होईल असे समजले जात होते. महागाईची आकडेवारी लक्षात घेतली तर महागाई पुढच्या वर्षाच्या जानेवारीपासून कमी होण्यास सुरुवात होऊ शकते. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात फेब्रुवारीनंतर होण्याची शक्यता स्टेट बँकेच्या मासिक अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्टेट बँकेने असेही म्हटले आहे की, किमती कमी झाल्यामुळे जानेवारीपासून महागाई कमी होणार नाही तर गेल्या वर्षाच्या जास्त आकडेवारीमुळे महागाई कमी भासणार आहे. मात्र तरीही फेब्रुवारीनंतर व्याजदर कपात होण्यास पूरक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण महागाईचा दर 4.5 % असेल असे रिझर्व बँकेने म्हटले होते. मात्र ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी पाहता या वर्षाचा सर्वसाधारण मगायचा दर 4.8 ते 4.9% या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.

व्याजदर कपातीसाठी महागाईचा दर काही महिने चार टक्क्याच्या आत राहिला तरच रिझर्व बँक व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. रिझर्व बँकेने महागाई जास्त असताना व्याजदर कपातीची शक्यता ठाम शब्दात अनेक वेळा फेटाळून लावली आहे. महागाई कमी करणे हे रिझर्व बँकेचे मुख्य काम आहे. त्याकडे डोळेझाक केली जाणार नसल्याचे रिझर्व बँकेने सांगितले आहे.

पाऊस जास्त पडल्यामुळे काही अन्न घटकाच्या किमती वाढल्या आहेत तर आयात महागल्यामुळे काही अन्न घटकाच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये अन्न घटकांची महागाई 10.87% वर गेली आहे. भाजीपाल्याच्या महागाईचा दर 42.18% आहे. याचा ग्राहकाच्या क्रयशक्तीवर म्हणजे विशेषतः शहरी मध्यमवर्गीयाच्या शक्तीवर परिणाम होत आहे.

काही राज्यात जास्त माहगाई
विशेष म्हणजे बर्‍याच मोठ्या राज्यातील महागाई इतर राज्यापेक्षा जास्त आहे. हा रिझर्व बँकेच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचा विषय आहे. छत्तीसगडमधील महागाईचा जर 8.8%, बिहारमधील महागाईचा दर 7.9% तर ओडीशातील महागाईचा दर 7.5% आहे. हा सर्वसाधारण महागाईच्या दरापक्षा कितीतरी जास्त आहे.