निधी नसल्यामुळे परिणाम : दोन वर्षांतील 529 प्रस्ताव प्रलंबित

पुणे – समाजामध्ये समतेची भावना रुजावी, त्यांच्यात एकात्मता दृढ व्हावी, जातीपातीचे समूळ निर्मूलन व्हावे यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून “आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य’ ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला आंतरजातीय नवदांपत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु, केंद्राकडून निधी न आल्यामुळे अर्ज करूनही या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षांतील एकूण 529 प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.

“आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य’ ही योजना 2010 पासून सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासनाकडून निधी दिला जातो. अर्थसहाय्यचे वाटप करण्यासाठी केंद्रांकडून 1 कोटी आणि राज्य शासनाकडून 1 कोटी रुपये येणे आवश्‍यक असते. त्यामधील 2018-19 मधील राज्याचा 1 कोटींचा हिस्सा मिळाला आहे. परंतु, केंद्राचा हिस्सा न मिळाल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरित करता आला नाही. त्यामुळे 2018-19 मधील 362 प्रस्ताव अद्याप प्रलंबीत आहेत, तर 2019-20 मध्ये 167 प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे आलेले आहेत. विभागाकडून सर्व प्रस्तावांची फाईल तयार करून ठेवली आहे.

पुणे जिल्ह्यात या योजनेला दरवर्षी चांगला प्रतिसाद मिळत असून, 2015-16 मध्ये सर्वाधिक 351 दाम्पत्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, 87 लाख 90 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. 2016-17 मध्ये 225 दाम्पत्यांना एकूण 56 लाख 25 हजार, 2017-18 मध्ये 297 दाम्पत्यांना एकूण 74 लाख 25 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. प्रत्येक दाम्पत्याला 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य केले जाते. त्यामुळे या दाम्पत्यांना संसार उभा करताना अर्थसहाय्याचा फायदा होतो आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती

1) दाम्पत्याचे लग्न 1 फेब्रुवारी 2010 नंतर झालेले असावे.
2) वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण आणि वधूचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे.
3) वर आणि वधू दोघेही महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्‍यक.
4) वर आणि वधू यापैकी एकजण हिंदू सवर्ण आणि दुसरी व्यक्ती हिंदू मागसवर्गीय प्रवर्गातील (एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी) असावी.
5) आंतरप्रवर्गातील विवाहितांनाही ही योजना लागू आहे.
6) वर पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी असावा.
7) वर आणि वधू दोघांच्या नावाने संयुक्‍त खाते असणे आवश्‍यक आहे.

केंद्र शासनाकडील हिस्सा येणे बाकी आहे. हा हिस्सा आल्यावर प्रलंबित प्रस्ताव मान्य करून दाम्पत्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह केलेल्या नवदांपत्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

– प्रवीण कोरगंटीवर, समाजकल्याण अधिकारी