मुंबई  – सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीने करण्यात येईल.

दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल.

याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये 3 वर्षांत 1000 पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 350 आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 650 जागा) होणार आहे. तसेच 10 वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दरवर्षी 2600 एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 1800 एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 800) होणार आहे.

तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये 1 कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये 10 लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त 2500 मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी 5,00,000 बाह्यरूग्ण सेवा आणि 50,000 रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन 2026 पासून दर वर्षी 200 अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे 3,00,000 बाह्यरूग्ण आणि सुमारे 75000 आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल.

सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.
राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात.

तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रूग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत.