पुणे – रब्बी हंगामातील पिक विम्यासाठी वारंवार निविदा काढूनही त्याला विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रपती राजवटीचे आयते कोलित पीक विमा कंपन्यांना मिळाले असून राज्य सरकारशी करार करायला विमा कंपन्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील नऊ जिल्ह्यांना याचा फटका बसला आहे. सत्तेच्या सारिपाठात गुंतलेल्या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याने शेतकऱ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जागतिक हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, पावसातील खंड, कीड व रोगांचा प्रार्दुभाव, थंडीची लाट, तापमान वाढ अशा प्रकारच्या आपत्तींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा आपत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने प्रभावी उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून राज्यात शेतीपिकांकरिता पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येते. या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे, असे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी तसेच विमा कंपन्यांनादेखील कामकाज सुलभ व्हावे, याकरिता राज्य सरकारचा कृषी आणि महसूल विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

दरम्यान, यंदा सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, बीड, भंडारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांकरिता काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला कोणतीही पीक विमा कंपनी प्रतिसाद देत नाही. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पीक विमा कंपनीची केलेल्या तोडफोडीमुळे या विमा कंपन्यांनी चांगलीच धास्ती घेतली आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
12 तारखेपासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याने सर्व कारभार राज्यपालांमार्फत चालविला जात आहे. त्यामुळे कंपन्यांची सुरक्षितता आणि येणारा खर्च कोण भरून काढणार असा प्रश्‍न या विमा कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. नाव्हेंबर महिन्यात पीक विमा योजना लागू करणे आवश्‍यक असताना देखील त्याची कार्यवाही न झाल्याने या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांची चिंता मात्र वाढली आहे.