Nirmala Sitharaman : देशातील प्रत्येक नागरिकाला विमा आणि पेन्शनचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. गरीब कुटुंबांना आर्थिक संकटाच्या काळात आधार मिळावा, हा या योजनांचा उद्देश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मुंबईतील ‘अल्गोरिदम ऑफ इन्क्लूजन’ कार्यक्रमात सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना कमी हप्त्यात विमा संरक्षण देतात. या योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर आहे. २०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक यांसारख्या उपक्रमांतून विमा सेवा सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

व्यवसायासाठी कर्ज मिळणे सोपे करण्यावर भर

नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या तसेच व्यवसाय वाढवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे व्हावे, यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. अधिकाधिक लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात AI प्रशिक्षण केंद्र

युवकांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य मिळावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. ग्रामीण आणि छोट्या शहरांतील युवकांना त्यांच्या परिसरातच आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. ITI संस्थांचेही आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रासाठी उच्चस्तरीय समिती

बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यातील गरजांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एप्रिल २०२७ पर्यंत अहवाल देण्याची मुदत आहे. भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे काम समिती करणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत मागणी, सरकारी गुंतवणूक आणि मध्यमवर्गाच्या वाढत्या खर्चक्षमतेमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत असल्याचे सांगितले. आयुष्मान भारत, मोफत धान्य, घरकुल, शौचालय आणि पाणी योजनांमुळे गरीब कुटुंबांना मदत होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विकासासाठी सरकारी खर्च वाढवतानाच आर्थिक शिस्त राखणेही आवश्यक असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.