नवी दिल्ली – पती किंवा पत्नीची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी सार्वजनिकपणे पती किंवा पत्नीकडून केले गेलेले बेजबाबदार, अपमानजनक आणि निराधार आरोप क्रूरताच असून अन्य काही नाही. वैवाहिक संबंध विश्वासाच्या पायावर उभे असतात. त्यामुळे जोडीदाराकडून अशा अपमानस्पद वागणुकीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशाला एका महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी आपले मत मांडताना न्यायालयाने सांगितले की कोणतीही व्यक्ती आपल्या जोडीदाराकडून हीच अपेक्षा करते की त्याने किंवा तिने त्याचा आदर करावा. इतकेच नाही तर गरज भासल्यास त्याने किंवा तिने त्याची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी ढाल म्हणून काम करावे. मात्र दुर्दैवाने या प्रकरणात तसे काहीच नाही. पतीचा सार्वजनिकपणे अपमान करण्यात आला. त्याला त्रास देण्यात आला. पतीच्या कार्यालयीन बैठकांमध्ये जाऊनही संबंधित महिलेने अन्य कर्मचाऱ्यांसमोर आणि नातलगांसमोरही पतीवर आरोप केले. त्याच्यासोबतच त्याच्या कार्यालयातील महिलांनाही त्रास दिला असे न्यायालयाला आढळून आले. महिलेने आपल्या मुलाचाही पतीच्या विरोधात हत्यारासारखा वापर करून पतीला मुलापासून पूर्ण तोडून टाकले. आपले मूल आपल्यापासून दूर जाते आहे किंवा आपल्या विरोधात जाते आहे यापेक्षा त्रासदायक काही कोणत्या पित्याकरता असूच शकत नाही. संबंधित दाम्पत्याच्या वैवाहीक आयुष्यातील अशा घटनांची नोंद घेत अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती कधी कधी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाउल उचलण्यासही विवश होऊन जातो असे नमूद करत कनिष्ठ न्यायलयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
