नवी दिल्ली – कर संकलन वाढून महागाई कमी होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली असतानाच ऑक्‍टोबर महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा दर कोसळला आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यात औद्योगिक उत्पादन वाढण्याऐवजी चार टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली. त्यामुळे या आघाडीवर केंद्र सरकारला वेगात उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अन्यथा भारताच्या विकासदर आकडेवारीवर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ऑक्‍टोबर महिन्यात मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी कंपन्या आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असताना या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढत नाही. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवर परिणाम होत आहे. खाण आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राची उत्पादकता या महिन्यांमध्ये कमी झाली. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन 4.2% वाढले होते.

ऑक्‍टोबरमध्ये मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्याऐवजी 5.6% ने कमी झाली आहे. खाणक्षेत्राची उत्पादकता केवळ 2.5 टक्‍क्‍यांनी तर ऊर्जा क्षेत्राची उत्पादनता 2.2 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. खासगी क्षेत्राने मागणी नसल्यामुळे एक वर्षापासून गुंतवणूक थांबविली आहे. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक वेळा खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यासंदर्भात पुढाकार घेण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर खर्च करीत असल्यामुळे सध्या विकासदर 7% च्या जवळपास आहे.

मात्र जोपर्यंत खाजगी क्षेत्र गुंतवणूक करत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने विकासभराला चालना मिळणार नाही. मात्र जोपर्यंत खात्रीने देशातून आणि परदेशातून मागणी वाढत नाही तोपर्यंत खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करू शकणार नाही असे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी सूचित केले आहे. दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदरात सव्वा दोन टक्‍क्‍यांनी वाढ केली. त्अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्राकडून आणि नागरिकाकडून भांडवलाचा वापर कमी झाला तर त्याचा औद्योगिक उत्पादनावर आणि पर्यायाने विकास दरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.