ईव्हीएम मशीन रद्द करण्याऐवजी “आरव्हीएम’ मशीनमुळे आतापर्यंत मतदान करू न शकणाऱ्यांना मतदान करण्याची संधी मिळत आहे याचे स्वागत केले पाहिजे.

आपल्या देशातील निवडणूक आयोग कालानुरूप सुधारणा करण्याबद्दल आदरास पात्र आहे. या आयोगाने अलीकडेच म्हणजे “रिमोट व्होटिंग मशीन’ (आरव्हीएम) द्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय क्रांतिकारक स्वरूपाचा आहे. याचे साधे कारण म्हणजे आरव्हीएमद्वारे मतदानाच्या निर्णयामुळे आजपर्यंत जे हजारो लाखो मतदार या ना त्या कारणांनी मतदान करू शकत नव्हते, ते आता मतदान करू शकतील. लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रत्येक मतदाराला मतदान करता आलेच पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. मात्र आपल्या देशात गोरगरीब मजुरांना नोकरी/व्यवसायाच्या निमित्ताने देशाच्या किंवा राज्याच्या इतर भागात जावे लागत असते. अशा स्थितीत हे तात्पुरते स्थलांतर केलेले मतदार मतदानाच्या दिवशी गावी येऊन मतदान करू शकत नव्हते. आता आरव्हीएममुळे ते असतील तेथून मतदान करू शकतील. 1998 साली पहिल्यांदा आपल्या देशांत मतदानासाठी ईव्हीएम मशीन वापरात येऊ लागल्या. त्यानंतर महत्त्वाचा निर्णय म्हणून आता आरव्हीएम, असा उल्लेख करावा लागेल. आपल्या देशात न्यायपालिकेच्या खालोखाल केंद्रीय निवडणूक आयोगावर समाजाचा विश्‍वास आहे, असं म्हटले जाते.

आजकाल निवडणुकांत सुधारणा होण्यामागे तंत्रवैज्ञानिक प्रगती कारणीभूत आहे. आता निवडणूक आयोग जे आरव्हीएम आणत आहे तेसुद्धा तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीचाच एक आविष्कार आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत कार्यरत असलेला आपल्या निवडणूक आयोगाने हा निर्णय एकतर्फी घेतलेला नाही. आयोगाने 30 जानेवारी 2023 पर्यंत या संदर्भात विविध मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांची मतं मागविली आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध पक्षांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात म्हटले होते की आपल्या देशांतील सुमारे एकतृतियांश मतदार मतदान करत नाहीत. निवडणूक आयोगाने यासाठी दिलेली आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे.

आयोग दाखवून देते की 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी सुमारे 83.4 कोटी नोंदणी झालेले मतदार होते. असे असूनही प्रत्यक्षात फक्‍त 66.44 कोटी मतदारांनीच मतदान केले. अशीच अस्वस्थ करणारी आकडेवारी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीबद्दलही आहे. तेव्हा देशात एकूण 91.2 कोटी नोंदणीकृत मतदार होते. पण तेव्हासुद्धा मतदानाची टक्‍केवारी फक्‍त 67.40 टक्‍के एवढीच होती. याचा अर्थ असा की एकतृतियांश मतदार मतदान करत नाहीत. हे सुदृढ, प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण नाही. याप्रकारे मतदान न करणे किंवा या ना त्या कारणांसाठी मतदान करू न शकणाऱ्या मतदारांसाठी आता निवडणूक आयोगाने आरव्हीएम आणण्याची सूचना केली आहे.

अर्थात ही सुधारणा वर वर दिसते तेवढी सोपी नक्‍कीच नाही. यासाठी आधी “स्थलांतरित मतदार’ कोणाला म्हणायचे, याची व्याख्या करावी लागेल. शिवाय दूरस्थ मतदारांची मोजणी करावी लागेल, अशा दूरस्थ मतदारांची ओळख पटवून घेण्यासाठी वेगळे पोलिंग एजंट नेमावे लागतील, वगैरे अशी अनेक अंगे आहेत. मुख्य म्हणजे यासाठी देशातील निवडणूक कायद्यात बदल करावे लागतील.

2023 साली देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका तर पुढच्या वर्षी मार्च/एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका संपन्न होणार आहेत. तोपर्यंत आरव्हीएमबद्दलचा निर्णय मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा आहे. आज आपल्या देशात असे वातावरण आहे की अनेक राजकीय पक्षांना ईव्हीएमच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल जबरदस्त शंका आहेत. ईव्हीएम मशिन्समध्ये अनेक चुका असतात, एका उमेदवाराचे बटन दाबले तरी मत दुसऱ्या उमेदवाराला जाते, वगैरे आरोप तर गेली अनेक वर्षे होत आहेत. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जर अशा सुधारणा करावयाच्या असतील तर सर्व महत्त्वाच्या पक्षांशी चर्चा, सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने या हेतूने 16 जानेवारी रोजी एक सर्व पक्षीय बैठक आयोजित केली आहे.

आज आपल्या देशातील अनेक विरोधी पक्ष ईव्हीएमच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी तर नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे उदाहरण देत ईव्हीएमच्या विश्‍वासार्हतेवर शंका घेतल्या आहेत. त्यांच्या आरोपानुसार गुजरातमध्ये मतदानाच्या शेवटच्या तासात दहा ते बारा टक्‍के मतदान झाले. याचा अर्थ प्रत्येक मतदान फक्‍त 30 सेकंदात झाले. वास्तविक पाहता प्रत्येक मतदानासाठी आपल्या देशात किमान एक मिनिटाची गरज असते. ही आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. ईव्हीएमचे विरोधक या संदर्भात इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, इटली वगैरे प्रगत पाश्‍चात्य लोकशाही देशांची उदाहरणे देतात. या देशांनी मतदानासाठी ईव्हीएम मशीन वापरणे बंद केले आहे. ऑक्‍टोबर 2006 मध्ये नेदरलॅंडने ईव्हीएम मशीन वापरणे बंद केले. 2009 साली आर्यलॅंडने, त्याच वर्षी जर्मनीने यावर बंदी घातली. अशा स्थितीत भारतानेसुद्धा ईव्हीएमवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारे अनेक नेते आहेत.

या संदर्भात आपली लोकशाही, पाश्‍चात्य देशांतील लोकशाही आणि निवडणुका यांची तुलना करता येणार नाही. आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही. वर उल्लेख केलेला आहे की, सुमारे तीस कोटी मतदार आपल्याकडे मतदान करत नाही. आज अमेरिकेची लोकसंख्या तीस कोटी आहे! याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की ईव्हीएमच्या वापरामुळे आपल्या देशातील निवडणुकांत होणारा अनेकांगी भ्रष्टाचार बराच कमी झालेला आहे. जेव्हा ईव्हीएम नव्हते तेव्हा कागदाच्या मतपत्रिका होत्या. त्याकाळी मतदार मतदान केंद्रात जायचे, मतपत्रिका घ्यायचे, कोपऱ्या जाऊन त्यावर शिक्‍का मारायचे आणि मग मतपत्रिका मतपेटीत टाकायचे. नंतर या मतपेट्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात एकत्र आणायचे आणि मतमोजणी सुरू व्हायची. ही मतमोजणी तीन-चार दिवस चालायची. एवढेच नव्हे तर निकाल लागल्यानंतर या मतपेट्या बराच काळ जपून ठेवाव्या लागायच्या. जर एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मतमोजणीवर आक्षेप घेतला तर फेरमोजणी होत असे. त्याकाळचा हा सर्वच व्यवहार फार जिकिरीचा होता. म्हणूनच जेव्हा 1998 साली ईव्हीएम आल्या तेव्हा सर्वांनी खुल्या मनाने त्यांचे स्वागत केले.

आता मात्र त्यांच्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या शंकांचे निरसन करणे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. याचा अर्थ आपणही पाश्‍चात्य देशांसारखे जुन्या पद्धतीच्या मतपत्रिकांकडे गेले पाहिजे, असा नाही. भारतात मतदारांची सुमारे 84 कोटी एवढी आहे. आपल्या लोकशाहीचा आकार प्रचंड आहे. म्हणूनच कोणत्या क्षेत्रात पाश्‍चात्यांकडून शिकले पाहिजे आणि कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला आपली उत्तरं शोधून काढली पाहिजे, याचा तारतम्याने विचार केला पाहिजे.