नवी दिल्ली -रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत 6 महिने दिली होती. ही सवलत आणखी 6 महिन्यांनी वाढविण्याची गरज असल्याचा युक्‍तिवाद क्रेडाईच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

सवलतीच्या काळात बॅंकांनी व्याज आकारू नये, अशा मागणीची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीवेळी क्रेडाईच्या वकिलांनी ही मागणी केली. 

याचिकादाराच्या वकिलांनी सांगितले की, बॅंकांना एखादे कर्ज खाते पाहून त्या कर्जाची फेररचना करण्याची मुभा आहे. मात्र, हप्ता न भरण्याची सवलत दिलेल्या काळात ग्राहकाने अडचण असल्यामुळे हप्ता दिला नसेल तर बॅंकांनी ग्राहकाला दंड करू नये. सवलतीच्या काळात व्याजावरील व्याज माफ करणे अवघड आहे, याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केला.

मात्र, गरज पडल्यास कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत दोन वर्षांपर्यंत वाढविली जाण्याची शक्‍यता खुली असल्याचे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सूचित केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, विकासदर 24 टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना मदत मिळावी म्हणूनही योजना आणली आहे.